२०८० आश्विन २७, शनिबार ०७:५५
ठूला राजनीतिक दलहरुकालागि संघीयता ‘अन वान्टेड बेबी’ अर्थात् जन्माउँन नचाहेको बच्चा रहेको टिप्पणी हुंदै आएको अवस्थामा कोशी प्रदेशले यस टिप्पणीलाई सत्य प्रमाणित गर्दैछ ।
जन्माउँन नचाहँदा चाहँदै कथंकदाचित बच्चा जन्मिए छ भने यस्तो बच्चालाई घांटी निमोटेर मार्न सकिन्न । लोकलाज, कानुनी झमेला तथा सामाजिक प्रतिष्ठाकै लागि भए पनि नवजात शिशुको हत्या गर्न कठिन हुन्छ तर त्यहि बालक उचित स्याहारको अभावमा, औषधी उपचारको अभावमा वा भवितव्यले मरेछ भने आमाबुवालाई भन्न सजिलो हुन्छ – ‘जति सुकै स्याहार गरे पनि बचाउँन सकिएन । मेरो प्यारो ……बितेछ ।’ कृत्रिम आँसु झारेर जगलाई पत्याउन सकिन्छ । हो, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता तथा समानुपातिकता समावेशिताको रट लगाउने राजनीतिक दलका नेताहरु अचेल कोशीमा यस्तै नाटक मञ्चन गर्दैछन् ।
संघीयताको दोहाई दिँदै संघीयता सिध्याउने खेलमा लागेका छन् । प्रदेश सभाको निर्वाचनमा कोशीका मतदाताले अलि अप्ठ्यारो जनादेश दिएको सत्य हो । मतदाताले कुनै दल वा गठबन्धनलाई प्रष्ट बहुमत दिएनन् । तर जनमतसंग खेलांची गर्दै ठूला राजनीतिक दलहरुले सत्ता आरोहणको लागि अप्राकृतिक गठबन्धन गरे । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनबाट चुनाव लडेका प्रचण्ड एमालेसंग केन्द्र र कोशीसंगै अन्य पाँच प्रदेशमा सरकार बनाए ।
चुनाव ताका एमालेसंग पनि वारपारको स्थितिमा पुगेका माओवादी कार्यकर्ताहरु एमालेसंग हातेमालो गर्न बाध्य भए । एमाले नेता हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा माओवादी सम्मिलित सरकार पनि बन्यो । तर संघीय सत्ता समीकरणमा आएको परिवर्तनसंगै कोशी प्रदेशको समीकरण पनि परिवर्तन भयो । कांग्रेस नेता उद्धव थापाको नेतृत्वमा माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी सहितको सरकार बन्यो । यस बीचमा कांग्रेसका उद्धव र एमालेका हिक्मत दुई दुई पटक मुख्यमन्त्री भइसकेका छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६८ को १ देखि ४ उपधारा असफल भएपछि अहिले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुंग संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार सरकार बनाउन आधार सहितको दाबी पेश गर्न निर्देशन दिएका छन् । शुक्रबार अपरान्ह ५ वजेसम्मको समयसीमा दिइए पनि ६ वजेसम्म प्रदेश प्रमुख खापुंग कुनै निर्णयमा पुग्न सक्नु भएको छैन जबकि एमालेका ३९ र नेपाली कांग्रेसबाट बिद्रोह गरेका ८ जना गरी ४७ ( बहुमत) प्रदेश सांसदलाई साथ लिएर नेपाली कांग्रेसका केदार कार्की प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पुगेका थिए । कोशीलाई यसअघि नै संघीयता सिध्याउने थलोका रुपमा प्रयोग गरिँदै आएको छ ।
प्रदेशको नामकरण र त्यस विरुद्ध उठेको आन्दोलनलाई नजरअन्दाज गरेर तथा सरकार गठनका विषयमा कहिले सभामुखलाई मतदान गर्न लगाएर त कहिले उपसभामुखलाई विरामी विदामा बसाएर दलहरुले असंवैधानिक अभ्यास गर्दै आएका छन् । जसले आमजनतामा संघीयताप्रति वितृष्णा जगाउने काम गरेकै छ । कोशीका कांग्रेस संसदीयदलका नेता उद्धव थापाले दुई–दुई पटक असंवैधानिक कदम चाले । परिणाम स्वरुप सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट एमालेले ठूलो दलको हैसियतमा सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पायो । तर, प्रदेशसभामा बहुमत नरहेका कारण एमाले नेतृत्वको सरकार ३० दिनभन्दा बढी टिक्न सकेन ।
अचेल उपधारा ५ आकर्षित भएको छ । अघि पनि भनि सकिएको छ । कोशी प्रदेश सभाको अंकगणित निकै तरल छ । प्रदेश संरचना नै नचाहिने मान्यता बोकेको राप्रपाले यही तरल राजनीतिक समीकरणमा स्वार्थको राजनीतिलाई स्वाभाविक रुपमा बढावा दिँदै छ भने कांग्रेस भित्रको अन्तरकलहले संघीयताको मर्म माथि नै प्रहार गरेको छ । कोशी प्रदेशको राजनीतिलाई न सत्तारुढ गठबन्धनले समयमै गम्भीरतापूर्वक लिए न त प्रतिपक्षले नै । दुबै पक्षले सरकार बनाउने हतियारको रुपमा प्रयोग गरे ।
सत्तागठबन्धनमा रहेको कांग्रेस दुई दुई पटक मुख्यमन्त्री पाएर पनि बहुमत साबित गर्न सकेन । माओवादीले यसलाई अवसरको रुपमा लियो अनि संसदीयदलका नेता इन्द्र आंगवोलाई मुख्यमन्त्रीको रुपमा अघि सारेको छ । कांग्रसभित्रको बिद्रोहले कोशीमा मुख्यमन्त्रीकालागि दुई पक्षबाट दाबी पेस भएको छ । यी मध्ये कसलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्छन् भन्ने प्रस्ट भइसकेको छैन । तर, जो मुख्यमन्त्री भए पनि दलीय र गुटगत स्वार्थको नजरले मात्र राजनीतिक गतिविधिलाई बढावा दिने हो भने यसले सिङ्गो व्यवस्था माथि नै चुनौती थप्दै जाने पक्का हो । ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसमा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाका ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ सांसद छन् । ४० सदस्यीय एमालेमा कांग्रेसबाट बिद्रोह गरेका ८ जना थपिएमा कांग्रेसकै नेतृत्वमा भए पनि एमालेको कोशीको सत्तामा पुनरागमन हुने छ ।
