२०८० आश्विन ३०, मंगलवार ०७:४६
एमालेले अवरोध गरेपछि मधेश प्रदेश सभाको बैठक अनिश्चित भएको छ ।
बैठक प्रारम्भ हुनासाथ एमालेले अवरोध गरेको थियो । मधेश प्रदेशको सोमबार बसेको बैठकमा प्रदेश सभाको कार्यसूची रहेको थियो । बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्नु अगावै एमाले संसदीय दलका उपनेता दीपेन्द्र ठाकुरले विरोध गर्दै बैठक अवरुद्ध गर्ने जनाउ दिएपछि सभामुख रामचन्द्र मण्डलले अर्को सूचना नहुञ्जेलसम्मका लागि स्थगन गरिएको घोषणा गरे । ठाकुरले प्रदेश सभामा सभासदहरुको सिफारिसमा उपभोक्ता समिति गठन हुनुपर्ने माग गरेका थिए । प्रदेश सभामा सहमति भए अनुसार सरकारले सभासदहरुको सिफारिसमा गठन हुने उपभोक्ता समितिलाई कार्यक्रम गर्न मान्यता दिने प्रावधानलाई हटाएको आरोप उनले लगाए । ठाकुरले निर्वाचित सभासदको भूमिका खोजे पनि समानुपातिक सभासदहरुलाई पनि त्यो अधिकार हुनुपर्ने जनाए ।‘सभासदको बजेट खर्चिने योजनाको उपभोक्ता समिति सभासदकै सिफारिसमा हुनुपर्छ’ ठाकुरले भने, विगतमा सरकारले गरेको सहमतिमा पनि सभासदहरुको सिफारिसमा उपभोक्ता समिति गठन हुने प्रावधान राखिने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको थियो ।
हाल उपभोक्ता समिति गठनमा सम्बन्धित वडाध्यक्षको सिफारिस अनिवार्य गरिएको छ । वडामा हुने विकास निर्माणको कार्य वडाध्यक्षको सिफारिसमा हुनुपर्ने पक्षमा प्रदेश सरकार देखिएको छ । प्रदेश सरकारको कार्यबिधिमा जनप्रतिनिधिको सिफारिसमा उपभोक्ता समिति गठनको व्यवस्था छ । हाल सभासद अथवा उपभोक्ता समितिमार्फत खर्चिने प्रदेश सरकारको बजेटका लागि उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धित वडा अध्यक्षको सिफारिसमा हुने गरेको छ । सातवटै प्रदेशमा गठन हुने उपभोक्ता समितिको सिफारिस वडा अध्यक्षले नै गर्दै आएका छन् । संघीय सरकारको बजेट, संघीय सांसदको बजेट, प्रदेश सरकारको बजेट, प्रदेश सभा सदस्यको बजेट र पालिकाको बजेटका लागि गठन हुने उपभोक्ता समितिको सिफारिस वडाध्यक्षले नै गर्दै आएका छन् ।
एमालेले माग गरे अनुसार सभासदहरुले पाउने बजेटको उपभोक्ता समिति पनि स्वयंले नै बनाउनुपर्ने माग गरेको छ । सभासदहरुकै योजनाको उपभोक्ता समिति गठन पनि सभासदहरुले नै गर्न थाले वडाध्यक्षको भूमिकामा पुग्ने सत्तारुढ दलका सभासदहरुले बताउन थालेका छन् । तर एमालेका नेता ठाकुरले वडाध्यक्षले उपभोक्ता समिति गठनको सिफारिस गर्दा बजेटमा कमिसनखोरी बढेको तर्क दिएका छन् । हाल सभासदहरुलाई उपभोक्ता समिति गठनको सिफारिस गर्ने अधिकार छैन् । उनीहरुले पनि वडा अध्यक्षको सिफारिसमा मात्र उपभोक्ता समिति गठन गर्न सक्छन् । संघीय सांसद र प्रदेश सभासदले पाउने बजेट सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबाट रोकिएको छ । सर्वोच्चले सभासदहरुको भूमिका कार्यकारी नभएको जनाएको छ ।
संसद ऐन कानुन बनाउने थलो भएको मान्यता सर्वोच्च अदालतको देखिन्छ । सरकारबाट करोडांै बजेट लिएर कार्यकारी भूमिकामा रहन चाहेका सांसदहरुलाई नियन्त्रण गर्न संसदीय विकास कोषमाथि सर्वोच्च अदालतले हाल रोक लगाएको छ । तर एमालेले मधेश प्रदेशमा कार्यकारी भूमिका बढाउन खोजेको छ । मधेश प्रदेशमा ५० लाखसम्मको बजेट उपभोक्ता समितिमार्फत चलाउनेमा दलहरु सहमत छन् । उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धमा एमालेले आक्रमक रुप लिएको छ । प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्ष रहेको एमालेले प्रदेश सभाको प्रस्तावहरुलाई नै सदनमा प्रस्तुत हुन दिएनन् । एमालेको अवरोधको कारण प्रदेश सभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि अवरोध गरेपछि अन्य दलका सांसदहरुले त्यसमा आपत्ति जनाएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका सभासद जंगीलाल यादवले एमालेले संसद अवरुद्ध गर्नु उपयुक्त नभएको बताए । ‘एमालेले आक्रमक भएर बैठक अवरुद्ध गर्नु संसदीय परम्परा विपरीत हो’ उनले भने, कार्यसूचीको विषय प्रदेश सभाकै रहेकाले सभामुखले रुलिंग गरेर बैठक चलाउनु पर्ने थियो ।तर सभामुख पदीय आचरण विपरीत एमालेलाई सघाएको उनले आरोप लगाए । ‘एमालेले उठाएको विषय सर्वदलीय बैठकमा लगेर छलफल गर्नुपर्ने थियो’ उनले भने, बैठक अवरुद्ध हुँदा प्रदेश सभाकै कतिपय कार्यक्रमहरु प्रभावित भएका छन् । सभामुख रामचन्द्र मण्डल एमालेको कोटाबाट चुनिएका हुन् ।
