२०८० कार्तिक १, बुधबार ०७:५२
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छल्न मधेश प्रदेश सरकारले गठन गरेको जनलोकपाल आयोग घाँडो बनेको छ ।
आयोगले भ्रष्टाचार छानबिन गरी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने निकाय हो । तर स्थापना भएको तीन वर्षमा आयोगले सिन्को भाँचेको छैन् । आयोगले सोमबार प्रदेश प्रमुख समक्ष बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा कुल ३२ वटा उजुरी परेको उल्लेख छ । परेका उजुरीहरु उपर कारबाही भएको बताइए पनि अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी रहेको बताइएको छ ।
प्रदेशमा हुने भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नका लागि आयोगको स्थापना गरिएको थियो । तर आयोगको गतिविधि नै नरहेकाले उजुरी पनि दिन छाडिएको छ ।आयोगमा हाल अध्यक्ष १ जना र सदस्य २ जना रहेका छन् । सचिव र अन्य प्रशासनिक कर्मचारीहरु छन् । अध्यक्ष रामसहाय यादवलाई मासिक तलब ८० हजार, गाडी, १ सय लिटर डिजेल, भान्से, ड्राइभर, बिजुली, पानी, सञ्चार खर्चमा प्रति महिना २ हजार र घर भाडा १८ हजार मासिक रहेको छ । त्यसैगरि सदस्यद्वय राजकिसोर साह र शोभा महतोलाई जनही मासिक तलब ७३ हजार, गाडी, ८० लिटर डिजेल, भान्से, ड्राइभर, बिजुली, पानी, सञ्चार खर्चमा प्रति महिना १ हजार ५ सय र घर भाडा ९ हजार मासिक रहेको छ । आयोगका पदाधिकारीहरुले हरेक महिना झण्डै ५ लाख लिने गरेका छन् ।
वार्षिक ६० लाख रुपैयाँ ३ जना पदाधिकारीमा खर्च रहेको छ । कार्यालय खर्च अलगै छ । तर काम शून्य छ । आयोगका अध्यक्ष यादव एकलौटी गर्न खोज्ने भएकाले सदस्यद्वय साह र महतोले विरोध गर्दै आएका छन् । आयोगका पदाधिकारी र सदस्यहरुबीच तालमेल छैन् । उजुरीकर्ताहरुले प्रदेशमा जनलोकपाल आयोग रहेको बिर्सेका छन् ।
प्रदेश सरकारका लागि घाँडो बनेको जनलोकपाललाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सकारात्मक लिएको छैन् । जनलोकपाल आयोगमा नै व्यापक आर्थिक अनियमितता हुने गरेको आरोप लाग्न थालेको छ । वार्षिक १ करोडको हाराहारीमा प्रदेश सरकारको रकम सित्तैमा जनलोकपालले खाइरहेको छ । प्रगति सन्तोषजनक नदेखिएको प्रदेश प्रमुख हरीशंकर मिश्रले पनि बताएका छन् ।
उच्च स्रोतहरुका अनुसार प्रदेश सरकारलाई जनलोकपाल आयोग खारेज गर्न प्रदेश सचिव स्तरीय समितिले सुझाव दिएको छ ।
