२०८० मंसिर ७, बिहीबार ०९:३१
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)नेपालका अध्यक्षमा. उपेन्द्र यादवले जनताको शैक्षिक र आर्थिक स्तरको आधारमा समावेशी आरक्षणको मापदण्ड तोक्न सुझाव दिएका छन् ।
देशमा समावेशीकरण र आरक्षणको मापदण्ड र यसको उपभोग त्रुटिपूर्ण रहेको टिप्पणीगर्दै उनले हालको मापदण्डलाई परिमार्जन गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि समुदायगत रुपमा दिएको आरक्षणबाट पहुँच भएका समृद्धहरुले बढी लाभ लिइरहेका छन् ।अल्पसंख्यकको नाममा ब्राम्हण, क्षेत्री, कायस्त लगायत जातिका व्यक्तिहरुले राज्यबाट लाभ लिइरहेका छन् ।
आर्थिक र शैक्षिक रुपमा पछाडी रहेका त्यै जातले भने आरक्षणको सुबिधाबाट बञ्चित भइरहेका छन् । काठमाण्डुको पुल्चोकस्थित राष्ट्रिय समावेशी आयोगको कार्यालयमा बुधवार भएको छलफलमा जसपा अध्यक्ष यादवले भने, ‘हामीले संघर्ष गरेर समाजको जुनवर्ग, समुदाय र व्यक्तिकालागि समावेशी, समानुपातिक र आरक्षण जस्ता प्रावधान ल्यायौं, पीँधमा पारिएका तिनै ब्यक्ति यी सुविधाबाट बञ्चित छन् ।’ समावेशी आयोगले पिछडावर्गको नयाँ परिभाषा र मापदण्ड तय गर्न सुझाव संकलनकालागि जसपा अध्यक्ष यादवसँग छलफल गरेको हो । पछाडि पारिएका सीमान्तकृत वर्गभित्रकै हुनेखाने चतुर व्यक्तिले आरक्षणको दुरुपयोगगर्दै आएको अध्यक्ष यादवले आरोप लगाए ।
काठमाण्डुमा घर भएका, व्यापार व्यवसायमा जमेका, आर्थिक एवं शैक्षिक रुपले बलियो भएका व्यक्ति नै सबैभन्दा बढी आरक्षणको दुरुपयोग गरेको उनले बताए । ‘पिछडावर्ग भित्रका आर्थिक, शैक्षिक र राजनैतिक रुपले सक्षम भएका जुनसुकै जाति वा व्यक्तिलाई आरक्षणको सुविधा दिनु हुन्न’ उनले भने ‘जाति वा वर्ग होइन, गरिबी र शैक्षिक स्तरको आधारमा आरक्षणको सुविधा दिनुपर्छ ।’
आरक्षणको प्रावधानलाई लक्षित समुहले मात्र पाउनेगरि परिमार्जन गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको बेला जसपाका अध्यक्ष यादवले शिक्षा र आर्थिक अवस्थाको आधारमा आरक्षण हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । भाषा, धर्म र जातिलाई आधार मानेर अल्पसंख्यकको परिभाषा र मापदण्ड तोक्नु पर्ने उनले बताए ।
गरिबीको रेखामुनि रहेका बहुसंख्यक जनता राज्यको सेवा सुविधाबाट बञ्चित हुनु परेको भन्दै अध्यक्ष यादवले भने, ‘ जनसंख्यालाई आधार मानेर अल्पसंख्यकको सुविधादिनु गलत हो, ऊ संख्याको हिसाबले अल्पसंख्यक हुन सक्छ । तर आर्थिक र शैक्षिक रुपले त्यो वर्ग बलियो छ भने उसलाई पिछडावर्गले पाउने सुविधा दिन हुन्न । बरु उसलाई जातिय अल्पसंख्यक कोटामा राख्न सकिन्छ ।’
