२०८० मंसिर १९, मंगलवार ०८:२५
मधेश प्रदेशका सभासदहरुले कृषि पेशालाई मर्यादित बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । मधेश प्रदेश सरकारले ल्याएको प्रदेश कृषि विकास विधेयक २०८० माथि सामान्य छलफलमा सभासदहरुले मूल रुपमा किसानको वर्गीकरण, सिँचाइ, बीउ बिजन र मलखाद् सामान्य रुपमा उपलव्ध गराउन सरकार संग माग गरेका छन् ।
सभासद संजयकुमार यादवले बालीनालीको मूल्य विधेयकमै तोकिनु पर्ने माग गरे । उनले बालीनालीको मूल्य निर्धारण भएपछि किसानले आपूm खुशी खेती गर्न तत्पर हुने बताए । उनले मधेश प्रदेश सरकारले किसानको सूचीकरण गर्ने व्यवस्थाको ठाउँमा वर्गीकरण गर्न सुझाव दिए । उनले कृषि जनगणना हुनु पर्ने माग गर्दै मधेशमा किसानको वर्गीकरण गर्नका लागि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराए । कृषि पेशामा पुरुष भन्दा बढी महिलाहरु सहभागी रहेकाले उनीहरुको स्वास्थ्य वीमा र नियमित चेकजाँच हुनुपर्ने माग गरे ।
सभासद श्याम प्रसाद पटेलले बाली लगाउनु भन्दा पहिला मूल्य निर्धारण, कृषि बजारको व्यवस्था (थोक, खुद्रा र हाट), रसायनिक मलमा अनुदान र गुणस्तरीय वीउ बिजनको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । उनले बजार व्यवस्थापनको नाउँमा कस्ता बजार स्थापना गर्ने स्पष्ट रुपमा उल्लेख हुनुपर्ने माग गरे ।
सभासद शत्रुधन प्रसाद सिंहले मधेश प्रदेश सरकारले महत्वपूर्ण विधेयक ल्याएको भन्दै सरकार किसानप्रति उत्तरदायी भएको बताए । उनले विधेयकमा जे जसो भए सरकारले मूलभूत रुपमा किसानका लागि सिँचाई निःशुल्क उपलव्ध गराउनुपर्ने, बीउ बिजन समयमा उपलव्ध हुनुपर्ने र रसायनिक मलमा ५० प्रतिशत सहुलियत दरमा दिनुपर्ने विचार राखेका थिए ।
सभासद प्रमोदकुमार यादवले पनि किसानको वर्गीकरणमा जोड दिए । उनले किसानको वर्गीकरण नभएका कारण बाठोहरु अनुदानमा अनुदान लिने गरेका छन् तर सही किसानले सरकारबाट दिइने अनुदानबाट वञ्चित हुने गरेको बताए । उनले सरकारलाई जनताको खेतसम्म पानी पुर्याउने, कृषि विद्युतीकरण उपलव्ध गराउन सरकार प्रतिवद्ध हुनुपर्ने बताए । उनले वास्तविक किसान समक्ष राहत नपुगेसम्म यहाँको किसानको अवस्थामा सुधार आउन नसक्ने बताए ।
सभासद हरिनारायण महतोले सरकारले गरेको किसानको परिभाषामाथि टिप्पणी गर्दै आपति समेत जनाएका थिए । उनले किसान चार प्रकारको भएको बताउँदै भूमिहीन, निम्न स्तरको, मध्यमवर्गीय र जमिन्दार किसान रहेका कारण किसानको परिभाषालाई स्पष्ट गर्न आग्रह गरे । उनले कृषिसंग जोडिएका सवै किसान हुन नसक्ने दाबी गर्दै उखु उत्पादन गर्नेलाई किसान मान्ने कि उखुबाट चिनी बनाउने कारखानाका मालिकलाई किसान मान्ने भन्दै सरकार समक्ष प्रश्न तेर्साएका थिए । उनले प्रदेश सरकारले कृषकका लागि नयाँ योजना ल्याउनुपर्ने र वर्तमान परम्पराले कृषिमा प्रगति हुन नसक्ने बताए ।
छलफलमा सभासदहरु कुमरकान्त झा, अञ्जना पण्डित, सहिदा खातुन, माला कर्ण, मो. रजि हैदर, रमिता प्रधान लागयतले भाग लिएका थिए । विधेयकमाथिको छलफल जारी रहने र बैठक मंसिर १९ गते १ बजे बस्ने जनाइएको छ ।
