२०८० मंसिर २४, आईतवार ०७:५०
मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्नातकोत्तर अध्यापन हुने भएको छ । मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले चिकित्सा शास्त्र अध्ययनतर्फ ७ वटा सिट पाएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले सार्वजनिक गरेको सूचना अनुसार मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले चिकित्सा शास्त्रतर्फ स्नातकोत्तरमा अध्ययनका लागि विभिन्न ४ विधामा ७ वटा सिट पाएको छ । आयोगका अनुसार प्रतिष्ठानले स्त्री तथा प्रसूति रोग विभागतर्फ २, इन्टर्नल मेडिसिन विभागतर्फ २, जनरल सर्जरी विभागतर्फ २ र बालरोग विभागतर्फ १ सिट पाएको छ ।
यसअघि प्रतिष्ठानमा स्त्री तथा प्रसूति रोग विभाग र बालरोग तर्फको अध्ययन हुँदै आएकोमा यस वर्ष जनरल सर्जरी र इन्टर्नल मेडिसिन थप गरिएको छ । स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्नातकोत्तर अध्ययन हुने भए पछि यहाँका प्रादेशिक अस्पतालमा देखिएका स–साना समस्याहरु समाधान हुने विश्वास लिइएको छ ।
मधेश प्रदेशलाई स्वास्थ्यको क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्नकै लागि मधेश प्रदेश सरकारद्वारा प्रतिष्ठानको अवधारणा ल्याइएको थियो । सरकारले यहाँका कलेजहरुमा एमवीवीएस, एमडी लगायतका सिट दिन आलटाल गरेपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वका सरकारले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गठन गरेको थियो । विभिन्न बाधा अडचनहरु पार गर्दै प्रतिष्ठानले यस बर्ष भने सात वटा सिट पाएपछि प्रतिष्ठान नेपाल सरकारबाट आबद्ध पनि भएको छ ।
यसभन्दा पहिला प्रतिष्ठानलाई सरकारले मान्यता दिने हो कि होइन भनी विभिन्न आकलनहरु गरिएको थियो । तर, यस पटक भने त्यो अन्योलता हटेको छ । मधेश प्रदेशमा आठवटा प्रादेशिक अस्पतालहरु छन् ।
प्रदेशमा रहेका ८ वटा जिल्ला अस्पतालहरुलाई मधेश प्रदेश सर कारले स्तरोन्नति गर्दै प्रादेशिक अस्पताल बनाएका थिए । तर, दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण मधेश प्रदेश सरकारले सोचे अनुरुपको काम भने हुन सकेको थिएन् । अब विभिन्न विधामा सातवटा चिकित्सक प्रत्येक वर्ष उत्पादन हुने देखिएको छ ।
प्रतिष्ठानले आगामी दिनमा सिट संख्या बढ्न सक्ने जनाएको छ । हालका लागि सातवटा सिट दिइएको छ आगामी दिनमा सिट संख्या बढ्न सक्ने भएपछि यहाँका प्रादेशिक अस्पतालहरुमा देखिएको समस्याहरु विस्तारै–विस्तारै समाधान हुने भएको छ । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले प्रतिष्ठानमा बढी सिट दिन अडान लिएका थिए ।
आगामी दिनमा थप सिट दिने अहिलेको लागि प्रतिष्ठानलाई व्यवस्थित गर्नका लागि आग्रह गरिएपछि मुख्यमन्त्री यादवले भने सहमति जनाएका थिए । मधेश प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठानलाई सवल बनाउन र एमवीवीएस देखि एमडी सम्मको अध्ययन अध्यापनका लागि केन्द्र सरकारलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै मधेश प्रदेशमा स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या निराकरणका लागि सचेत गराउँदै आएका छन् ।
मधेश प्रदेश सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत खेलकुद र विकास निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै केन्द्र सरकारसंग अधिकार प्रत्यायोजनका लागि अडान लिदै आएका छन् ।
