जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारको कार्यशैलीमा सुधारका लागि प्रस्तावहरू पेस गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीसहितको चार दलीय सत्ता गठबन्धनको बैठकले सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने सुधारका कार्यसम्बन्धी सुझावहरू तयार गर्न अध्यक्ष यादवलाई जिम्मेवारी दिएको थियो ।
जनतालाई परिवर्तनको प्रत्याभूति दिलाउन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, यातायात, सञ्चार लगायतका क्षेत्रमा व्यापक सुधार गरी विकास निर्माणका कार्यलाई गति दिन र मुलुकमा सुशासन कायम गर्दै संविधान संशोधनसहित संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन लगायतका सम्बन्धमा यादवले सत्ता गठबन्धनको बैठकमा यादवले सुझावसहित ५३ बुँदे प्रस्तावहरू पेस गरेका हुन् ।
त्यसैगरी स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रहनेगरी राख्न आवश्यक संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने र संविधानबमोजिम प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेका विभिन्न मन्त्रालय मातहतका निकायहरु तुरुन्त हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् ।
यादवले संविधान संशोधन गरी परिमार्जन गर्नको लागि संविधान विज्ञहरु सम्मिलित आयोग गठन गरी रायसुझाव लिने र सो अनुसार संविधान संशोधन गर्न आवश्यक प्रयास गर्नुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।
उनले पिछडावर्गलाई सूचीकृत गरी समावेशी र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउन आवश्यक कानून निर्माण गर्नुका साथै सुकम्वासी तथा भूमिहीन एवं असहाय नेपालीहरुलाई भूमि उपलब्ध गराउन भूमि आयोगलाई क्रियाशील र प्रभावकारी बनाई यसै वर्षभित्र भूमिहिन तथा सुकुम्वासीहरुको समस्या हल गर्न प्रस्ताव पेस गरेका छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रत्येक जेष्ठ तथा अशक्त, अपाङ्ता भएका व्यक्तिहरुलाई प्रत्येक महिनाको अन्तिम दिनसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
त्यस्तै राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रतिवेदन र तथ्यांकअनुसार आन्तरिक बसाई-सराईलगायत विभिन्न कारणले गर्दा तराई मधेशमा जनसंख्यामा ठूलो वृद्धि भएको र अन्य क्षेत्रमा कम भएको देखिएको हुँदा जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व लोकतान्त्रिक प्रणालीको मूल सिद्धान्त र भावनाअनुसार संसदीय / प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रको पुनर्निधारण गर्नुपर्ने पनि उनले बताएका छन् ।
हेर्नुहोस् पूर्णपाठ :