२०८० पुष ७, शनिबार ०७:३२
मधेशमा नेपाली कांग्रेसको जनाधारलाई संरक्षण तथा सम्बद्र्धन गर्न आवश्यक रहेको नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेश समितिको प्रथम सम्मेलनमा आवाज उठेको छ ।
शुक्रबार सम्पन्न भएको कांग्रेस मधेश प्रदेशको प्रथम सम्मेलनमा सहभागी प्रतिनिधिहरुले जनताले मन नपराएको राजनीतिक दलसँग मिलेर सरकार बनाउँदा जनाधार खस्किएकोले पार्टीको जनाधार जोगाउनुपर्ने आवाज उठेको छ ।
यस सम्मेलनमा कांग्रेसलाई दीर्घकालीन रुपमा नकारात्मक असर गर्ने भएको हुँदा सरकारमा सहभागी हुँदा पार्टीको दीर्घकालीन हितलाई ध्यानमा राख्नु पर्ने आवश्यकता रहेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यस सम्मेलनबाट पारित गरिएको राजनीतिक, सांगठिनक आर्थिक प्रतिवेदनमा जनाए अनुसार मधेश प्रदेशमा कांग्रेसको उपस्थिति कमजोर रहेको स्वीकार्दै यसबाट कांग्रेस पार्टीलाई दीर्घकालीन असर परेको छ ।
कांग्रेसले अन्य क्षेत्रीय तथा राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरुसँग निर्वाचनमा सहकार्य तथा गठबन्धन गर्नु पूर्व मधेशमा पार्टीको संगठन बलियो बनाउनु पर्ने आवश्यकता औल्याइएको छ । प्रदेश सम्मेलनले मुलुकमा संविधान जारी भए लगत्तै संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय र प्रादेशिक प्रहरी सम्बन्धी निर्धारण गर्न र प्रदेश प्रहरी ऐन एवं संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल निर्माण गरी प्रशासनिक संघीयता संक्रमण कालबाट जोगाउनु पर्ने जोड दिइएको छ ।
त्यस्तै संघीय निजामती सेवा ऐनमा प्रदेशको प्रमुख सचिव संघ सरकारले खटाउने र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने अधिकार प्रदेश सरकारको हुनुपर्ने प्रशासनिक संघीयता मजबुत बनाएर प्रदेश सरकारले प्रभावकारी तवरले कार्यसम्पादन गर्न संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने प्रदेश सम्मेलनले विश्वास लिएको छ ।
संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीका विषयमा समयमै कानुन निर्माण नगर्दा प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन कमजोर देखिएको भन्दै तत्काल कानुन निर्माण गरी संघीयतालाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । मधेशमा विभिन्न समूहले द्वन्द्वका नाममा फैलाएको साम्प्रदायिक द्वैष भावना हटाएर मधेशमा सामुदायिक सद्भाव र एकता कायम गर्ने प्रतिबद्धता प्रदेश सम्मेलेनले गरेको छ ।
मधेशमा लोकतन्त्रको संस्कृतिगत चेतना विस्तार गर्नुपर्ने देखिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सम्मेलनबाट चुरे क्षेत्र विनास नरोकिएकोप्रति चिन्तासमेत व्यक्त गरिएको छ । विगतमा मधेशले अन्नभण्डारको रुपमा तेस्रो मुलुकलाई समेत धाने पनि अहिले अन्न उत्पादनमा समस्या रहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
मधेशमा नगदे वालीको रुपमा रहेको उखु खेती राज्य तथा उद्योगीको प्राथमिकतामा पर्न नसक्नु दुःखद रहेको राजनीतिक, सांगठनिक आर्थिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।उत्पादन भएको उखुको समयमै उचित मूल्य र समयमै अनुदान प्राप्त हुन नसक्दा यसप्रति किसानहरु विकर्षित हुन थालेकाले समयमै संघीय तथा प्रदेश सरकारलाई गम्भीर हुन माग गरिएको छ ।
यसले नेपालमा आयातमुखि अर्थतन्त्र निर्माण गरी व्यापार घाटा बढाउँदै लगेको हुँदा मधेश प्रदेश सम्मेलनबाट मधेशका जमीनमा सिँचाइको व्यवस्था, कृषिमा आधुनिकीकरण मलखाद, वीउविजनको समुचित व्यवस्था गरी विगतमा रहेको नेपालको अन्न भण्डारको परिचय पुनः स्थापित गर्न दृढ संकल्प लिएको छ ।
सुनकोशी–मरिण–कमला डाइभर्सन चाँडो सम्पन्न गर्नुपर्ने, गण्डक नहरलगायतका आयोजना पूर्ण क्षमताका साथ संचालनमा ल्याउनुका साथ मधेश प्रदेशमा सिंचाइको प्रबन्ध गर्न र काठमाण्डु–निजगढ द्रुतमार्ग एवम् निजगढ विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गरी मधेशलाई र समग्र देशको नै विकासको नयाँ द्वार खोल्ने भएकाले तत्काल दुवै योजना सम्पन्न गर्न सरकारसँग प्रदेश सम्मेलनले माग गरेको छ ।
मधेश प्रदेशको समृद्धिका लागि राष्ट्रियता मजबुत बनाउन विकास निर्माणको मूल स्रोतको रुपमा रहेको ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायतका सामग्रीको स्रोत चुरे र यसका आसपासका नदीहरुबाट प्रवाह हुने सामग्रीको उचित व्यवस्थापन गरी खेती योग्य जमीनलाई तीव्र कटानबाट बचाउनुपर्ने जनाएको छ । भने चुरे क्षेत्रको वैज्ञानिक संरक्षण र उपभोग नै आजको आवश्यकता रहेको जनाइएको छ । मधेशलाई अन्न भण्डारको रुपमा पुनः बनाउनका लागि वैदेशिक पलायन रोक्नुपर्ने समेत माग गरिएको छ ।
