२०८० माघ ३, बुधबार ०७:४२
विभिन्न समयमा सत्ता गठबन्धनकै विरुद्धमा उत्रेको जनमत पार्टीलाई सरकारबाट हटाउने रणनीतिमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार तयारीमा जुटेको छ ।
गत प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसंगै चुनाव लडेर सत्तागठबन्धनमा सहभागी भएका जनमत पार्टीले उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा गठबन्धनकै उम्मेदवार रामसहाय प्रसाद यादवविरुद्ध उम्मेदवार दिएका थिए । पछि खाली भएको त्यो निर्वाचन क्षेत्रमा सत्ता गठबन्धनको उम्मेदवार जसपाका अध्यक्ष यादवविरुद्ध आफ्नो उम्मेदवारी दिएपछि पनि गठबन्धमा व्यापक असन्तुष्टि बढेको थियो ।
आगामी माघ ११ गते हुन लागेको राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमासमेत मधेश प्रदेशमा उम्मेदवार दिएपछि सत्ता गठबन्धनमा यस विषयमा व्यापक लेखाजोखा गरिएको एक नेताले बताए ।
जनमतलाई सरकारबाट नहटाउने र कुनै विषयमा छलफल पनि नगर्ने रणनीति अनुसार सरकारबाट बाहिर हुन बाध्य तुल्याउने रणनीति सरकारले लिएको छ । एउटा मन्त्रालय पाएर सरकारमा सहभागी भएका जनमत पार्टीले गठबन्धनको विरुद्धमा पटक–पटक गएपछि त्यस विषयमा गठबन्धन भित्रै व्यापक आलोचना गरिएको स्रोतको दाबी छ ।
सत्ता गठबन्धनका एक नेताका अनुसार जनमत पार्टीले गरेको क्रियाकलाप एमालेको इसारामा भएको भन्दै गठबन्धनमा बसेर सरकारमा पनि रहने र गठबन्धनको निर्णय समेत नमान्ने भएपछि गठबन्धनको कुनै मतलब नै नभएपछि जनमतलाई सरकारबाट बर्हिगमनको बाटोमा सरकार लागेको बताए । यता, सत्ता साझेदार जनमत पार्टीको टोलीले आफ्नै गठबन्धनका दुई मन्त्रीलाई मंगलबार दिउँसो पालैपालो ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
पार्टी उपाध्यक्ष दीपक साह नेतृत्वको टोलीले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र उद्योगमन्त्री रमेश रिजालसँग छिटोभन्दा छिटो रोजगारी सिर्जना गर्न माग गरेको छ । सरकार छाड्नुपर्ने अवस्था आएमा त्यसको तयारीस्वरुप जनमत पार्टीले गठबन्धनभित्रको भागबन्डा आदि खटपटलाई राजनीतिक एजेन्डाको आवरण दिन यसबाट चाहेको प्रष्टै बुझ्न सकिन्छ ।
सीके राउत नेतृत्वको पार्टी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लिएर संघीय सरकारमा रहे पनि सत्ता गठबन्धनमा सहकार्य र दूरीको सम्भावित मार्गबारे सोचविचार गर्ने मुडमा देखिन्छ । खासमा राउत आफैं सरकार छाड्न इच्छुक देखिँदैनन्, तर बढ्दो अन्तरविरोधबीच आफ्ना मन्त्रीलाई यत्तिकै सरकारमा राखिराख्न उनलाई असहज बन्दै गएको छ ।
पछिल्लो पुस २९ को गठबन्धन बैठकमा राउतलाई बोलाइएन । बालुवाटारमा बसेको त्यो बैठकले राष्ट्रियसभामा गठबन्धनका उम्मेदवारलाई जिताउन अपिल गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मधेश र लुम्बिनीमा एक–एक जना उम्मेदवार उठाएर गठबन्धनलाई साथ नदिएका राउतलाई उक्त बैठकमा बोलाइएको थिएन । जनमतले १९ सिटमध्ये एक सिट पनि नपाउने सम्भावना देखेपछि अध्यक्ष सीके राउत विरक्तिएका थिए । ‘फालिएका पात्रहरुलाई थुपार्ने डस्टबिन बनाउन खोजियो राष्ट्रिय सभा, यो हामीलाई स्वीकार्य छैन’, सीके राउतले भने, ‘ उनीहरु गठबन्धन भनेर बैठक बस्छन्, हामीलाई बोधार्थ दिन्छन् । कहिलेसम्म यो सहेर बस्ने ?
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड निकट स्रोतका अनुसार जनमतको मूल अन्तर्विरोध मधेशको शक्ति संघर्षबाट सिर्जित हो, जहाँ राउतले मुख्यमन्त्रीमा आलोपालो चाहेका थिए । जसपालाई प्रतिद्वन्द्वी ठानेको जनमत पार्टीले जसपाबाट निर्वाचित मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवको विकल्पमा आफ्नो मुख्यमन्त्री पाउने आश्वासन प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट खोजेको थियो ।
तर प्रचण्डले त्यो सम्भव नभएको भन्दै अरु विकल्पमा सल्लाह गरौं भनी राउतलाई रोकिदिए । त्यसबीचमा राउत बाराको उपचुनावमा गठबन्धनका उम्मेदवार उपेन्द्र यादवविरुद्ध छुट्टै उम्मेदवार खडा गर्न तम्सिइसकेका थिए । प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले सम्झाइबुझाइ गरे पनि नमानेका राउतले उपराष्ट्रपति चुनावमा समेत अलग्गै उम्मेदवारी दर्ता गराए । शृंखलाबद्ध असहमतिका बीच गठबन्धनमा लामो समयसँगै बसिराख्दा मतदाताले नयाँ पार्टीको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउन सक्ने भएकाले केही नयाँ निर्णय तयार हुनुपर्ने राउतले पार्टीभित्र भन्न थालेका छन् ।
जनमत पार्टीभित्र भावी राजनीतिक कोर्सका बारेमा छलफल सुरु भएको पार्टीका एक उच्च नेताले सुनाए । अध्यक्ष राउतले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विरोधका लिखित बुँदा नै थमाएका थिए, जसमा सत्ता गठबन्धनको कार्यशैलीसँग उनको चित्त नबुझेको छनक प्रष्टै पाउन सकिन्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेतृत्व गरिरहेको सत्ता गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी छन् ।
प्रतिनिधिसभामा एकीकृत समाजवादीसँग १० सिट छ भने जनमत पार्टीसँग ६ सिट रहेको छ । सरकारमा एकीकृत समाजवादीबाट उपाध्यक्ष वेदुराम भुसाल कृषिमन्त्री, उपमहासचिव प्रकाश ज्वाला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री छन् भने चन्दा चापागाईं राज्यमन्त्री छिन् । जनमत पार्टीबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवी छिन् । राउतले आवश्यक परेका बेला मन्त्री फिर्ता आउन तयार हुनुपर्ने संकेत गरिसकेका छन् । राष्ट्रिय सभा चुनावलगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र राउतबीच वारपार हुनसक्ने स्रोतको दावी छ ।
