२०८० माघ १४, आईतवार १६:४५
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सात वटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन (गृह) मन्त्रीसँग प्रहरी समायोजनको विषयमा छलफल गर्नुभएको छ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले आइतबार सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन (गृह) मन्त्रीसँग प्रहरी समायोजन, सङ्घीय प्रहरी विधेयक र देशको शान्ति सुरक्षाको सम्बन्धमा छलफल गर्नुभएको हो।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा २२ बमोजिम गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको गृह विषयगत समितिको बैठकले प्रहरी समायोजनलाई यथाशीघ्र अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले प्रहरी समायोजन ऐन र नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीको कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय गर्ने सम्बन्धी ऐनको समसामयिक परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकोले त्यसलाई समसामयिक रूपमा परिमार्जन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो।
उहाँले नेपाल प्रहरी ऐन र स्थानीय प्रशासन ऐन तर्जुमाको चरणमा रहेकाले यसलाई पनि अरू ऐनसँग तालमेल हुनेगरी नयाँ कानुन निर्माण गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो।
निर्णयलाई माघ १७ गते प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सञ्चालन हुने राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकमा पठाउने निर्णय भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै, मुलुकको शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई थप मजबुत बनाउनका लागि सङ्घीय गृह मन्त्रालय र प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालयले थप सहकार्य गर्ने निर्णय पनि भएको छ।
बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठले बैठकले माघ १७ गते प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने राष्ट्रिय समन्वय समितिको बैठकले प्रहरी समायोजनको कामलाई अगाडि बढाउने बताउनुभयो। उहाँले सो समितिको बैठकपछि प्रहरी समायोजन समिति बन्ने र समितिले प्रहरी समायोजनको काम आरम्भ गर्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐनलाई आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्दै प्रहरी समायोजन तुरुन्तै अगाडि बढाउने निर्णय भएको बताउनुभयो।
उहाँले प्रदेश सरकारले संविधानले प्रदत्त गरेका अधिकार खोजिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले प्रहरी समायोजनका लागि आफूहरूले पटक–पटक सङ्घीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको भन्दै यो विषय छिट्टै टुङ्ग्याउनुपर्ने बताउनुभयो।
