२०८० फाल्गुन ३, बिहीबार ०७:४७
राजविराज नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत विष्णु प्रसाद गुरुङ्गलाई संघिय मामिला तथा सामन्य प्रशासन मन्त्रालय फिर्ता पठाउने नगरपालिकाको निर्णय विरुद्ध परेको उत्प्रेसन रिटमा अदालतले बुधवार अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
नगरपालिकाले अघिल्लो दिन मंगलवार प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत गुरुङ्गलाइ संघिय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालय फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय गैर कानुनी भएको भन्दै निर्णय बदरका लागी उत्प्रेसन आदेश जारी गरी पाउँ भनी उनी न्याय खोज्दै उच्च अदालत जनकपुर–राजविराज इजलाश पुगेका थिए ।
नगरपालिकाका कार्यवाहक नगर प्रमुख इसरत परवीनको अध्यक्षतामा गत माघ १९ गते वसेको कार्यपालिकाको बैठकले कर्मचारी भन्दा राजनीती गर्न खोजेको र कार्यालयको काममा उदासिन रहेको आरोप लगाउदै प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत गुरुङ्गलाई मन्त्रालय फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णय बारे अघिल्लो दिन जानकारी सहित फिर्ता पठाइएको पत्र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत गुरुङ्गलाई थमाइए पछी उनी अदालत पुगेका थिए । उनी अदालत पुृगेको खबर पाएपछि झन आक्रोशित बनेका केही वडाअध्यक्ष उनको कार्यकक्ष र निवास स्थलामा समेत तालाबन्दी गरेका थिए ।
यद्धपी निवासमा गरिएको तालाबन्दीको व्यापक आलोचना भएपछि मंगलवार राती ८ बजे तालाबन्दी खोलिएको थियो ।
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत गुरुङ्गले कुनै पनि पालिकाका जनप्रतिनीधीलाई संघिय सरकार मातहतका कर्मचारीलाई फिर्ता पठाउने र सरुवा गर्ने अधिकार नरहेको भन्दै सो निर्णय विरुद्ध कार्य वाहक नगर प्रमुख इसरत परवीनलाई विपक्षी बनाउदै अदालतमा उत्प्रेसन रिट दायर गरेका थिए । रिट उपरको सुनवाई गर्दै न्यायधिश कौशल चन्द्र सुवेदीको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
आदेशमा यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माँग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु न पर्ने ? आदेश जारी नहुनु पर्ने कुनै आधार र कारण भए सो समेत उल्लेख गरी १५ दिन भित्र आफै वा कानुन बमोजिमको प्रतिनीधी मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी उल्लेख छ । आदेशमा फागुन ६ गते दुबै पक्षको उपस्थितीमा छलफल गराई निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने भन्दै सो प्रयोजनका लागी सोही दिनको पेशी समेत तोकिएको छ ।
यस्तै आदेशमा अन्तरिम आदेशको छलफलका लागी पेशी तोकिएको मिति सम्म निवेदकलाई हाजिर भई नियमित कामकाज गर्न अवरोध नगर्नू/गर्न नदिनु भनी उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम विपक्षीहरुको नाममा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरि दिएको समेत उल्लेख गरीएको छ ।
