२०८० फाल्गुन ७, सोमबार ०८:२५
राजविराज नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद गुरुङले नगरपालिकाको निर्णयविरुद्ध दिएको उत्प्रेषण मुद्दामा अदालतले यसअघि उनको पक्षमा गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ ।
आफूलाई गैरकानुनी ढंगले संघीय मामिला तथा सामान्य मन्त्रालय फिर्ता पठाउने निर्णय गरिएको भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुङले कार्यवाहक नगरप्रमुख इसरत परविनसहित राजविराज नगरपालिका कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै उच्च अदालत जनकपुर–राजविराज इजलासमा उत्प्रेषण रिट दायर गरेका थिए ।
दुबै पक्षको ६ घण्टा लामो बहस पश्चात् आइतबार न्ययाधीश अर्जुन अधिकारी र कृष्णप्रसाद सुवेदीको संयुक्त इजलासले यसअघि फागुन २ गते जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइने आदेश जारी गरेको छ ।
सुनुवाईका क्रममा विपक्षी बनाइएका नगरपालिका र कार्यवाहक प्रमुखको तर्फबाट १६ जना कानुनी व्यवसायीहरुले वहस गर्दा रिट निवेदक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुङले भने कुनै कानुन व्यवसायी नराखी आफू स्वयम नै बहसमा सहभागी भए ।
गत फागुन १ गते नगरपालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुङलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय विरुद्ध गुरुङ अदालत पुगेका थिए । अधिकृत गुरुङले फागुन २ गते उक्त निर्णय बदरका लागि उत्प्रेषण आदेश गरी पाउ भन्दै अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए ।
उक्त रिट उपर सुनुवाई गर्दै फागुन २ गते न्यायाधीश कौशल चन्द्र सुवेदीको इजलासले निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने ? आदेश जारी नहुनु पर्ने कुनै आधार र कारण भए सो समेत उल्लेख गरी १५ दिन भित्र आफै वा कानुन बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी आदेश जारी गरेको थियो ।
आदेशमा फागुन ६ गते दुबै पक्षको उपस्थितिमा छलफल गराइ निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने भन्दै सो प्रयोजनका लागि पेशी समेत तोकिएको थियो । यस्तै आदेशमा अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि पेशी तोकिएको मिति सम्म निवेदकलाई हाजिर भइ नियमित कामकाज गर्न अवरोध नगर्नु÷गर्न नदिनु भनी उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम विपक्षीहरुको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको समेत उल्लेख गरिएको थियो ।
