२०८० फाल्गुन ११, शुक्रबार १६:२९
मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन तीनै तहको सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ ।
श्रम तथा यातायात मन्त्रालय मधेश प्रदेशले शुक्रबार जनकपुरधाममा आयोजना गरेको महिला, बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समिति मधेश प्रदेश सभा संगको बहुपक्षीय कार्यशाला गोष्ठीमा मुख्यमन्त्री यादवले मुलुकको कुल ग्राह्स्थ उत्पादनमा करिब २३ प्रतिशत योगदान दिने वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र व्यवस्थित बनाउने दायित्वबाट कोहि पनि पन्छिन नपाउने उल्लेख गर्नु भयो ।
वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन मधेश प्रदेश सरकारले समाजिक विकास मन्त्रालयबाट छुट्याएर श्रम तथा यातायात मन्त्रालय स्थापना गरेको स्मरण गराउँदै मुख्यमन्त्री यादवले श्रम तथा रोजगारीको क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन प्रदेश सरकारले कुनै कसर बाँकी न राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भयो । सीपविहीनताका कारण वैदेशिक रोजगारीमा ठूलो समस्या उत्पन्न भइरहेको उल्लेख गर्नु हुँदै मुख्यमन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाई सीप प्रती आकर्षित गर्ने कार्यक्रम ल्याउन सम्बन्धित अधिकारीहरुलाई निर्देशन समेत दिनु भयो ।
ग्रामीण क्षेत्रबाट दैनिक मजदुरीका लागि सदरमुकाम आउने श्रमिकहरुको आवासको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश सरकारले ८ वटै जिल्लाको सदरमुकाममा श्रमिक भवन निर्माणका लागि बजेट व्यवस्थापन भइसकेको र सम्बन्धित स्थानिय तहहरुसंग समन्वय भइरहेको जानकारीसमेत गराउनु भयो ।
श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव सुरेन्द्र पौडेलको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा मधेश प्रदेश सभा महिला बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिका सभापति रुपा कुमारी यादवले मुलुककै अर्थतन्त्र धान्दै आएको आप्रवासी कामदारहरु समस्यामा पर्दा सरकारकोतर्फबाट यथोचित सहयोग नहुनु दुखद भएको बताउनु भयो ।
गोष्ठीमा स्विस दुतावासका प्रतिनिधि एन्टोनियाले मधेस सरकारले श्रम तथा रोजगार नीति तयार गर्नु सराहनिय रहेको उल्लेख गर्नु भयो । उनले मधेश प्रदेशमा स्विस सरकारको सहयोगमा संचालित सामी परियोजना, रेमि परियोजनालगायतका कार्यक्रम हरुमा प्रदेश सरकारले गर्दै आएको सहयोग एवं सहकार्य प्रति धन्यवाद समेत व्यक्त गरिन ।
गोष्ठिमा प्रदेश सभा महिला बालबालिका तथा समाजिक न्याय समितिका सद्स्यहरु, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका पदाधिकारी एवं श्रम संग सम्बन्धित प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरु, सामी एवं रेमि परियोजनाका पदाधिकारीहरु लगायतका सरोकारवलाहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
