अपडेट 
२०८० फाल्गुन २५, शुक्रबार ०७:०४

देशमा सरकार परिवर्तनको प्रभाव वीरगञ्जमा देखिएको छ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंह श्रेष्ठ विरुद्ध किर्ते जालसाजी मुद्दा बिहीबार दर्ता भएको छ ।

वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंह विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा किटानी जाहेरी दर्ता भएको छ । मेयर सिंह विरुद्ध जन्मदर्ता किर्ते गरेको कसुरमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा किटानी जाहेरी दर्ता भएको प्रहरी प्रवक्ता समेत रहेका प्रहरी नायब उपरीक्षक कुमार विक्रम थापाले बताए । ‘ जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट १०–१५ दिन अगाडि नै जाहेरी आएको थियो ’ उनले भने, त्यो जाहेरी नै दर्ता भएको छ ।’ मेयर सिंहसहित उनले आफ्नो छारी बनाएको रुबिना श्रेष्ठ, रिता भट्टराई र भिखारी राय विरुद्ध जाहेरी दर्ता भएको प्रवक्ता थापाले बताए । ‘मेयर सिंह सहितका व्यक्तिहरू विरुद्धको सरकारी कागज किर्तेको जाहेरी दर्ता भएको छ,’ प्रवक्ता थापाले भने, ‘ किर्ते कागजातको छानबिन, सिफारिस गर्ने पञ्जिकरण अधिकारी लगायतको बयान र अनुसन्धान अगाडि बढछ ।’

दुई महिना अगाडि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा स्थानीय लियाकत अलिले मेयर सिंहको विरुद्ध निवेदन पेश गरेका थिए । दुई महिना पछि मुद्दा दर्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले जनाएको छ । जाहेरीमा मेयर सिंहले अर्काकी छोरीलाई आफै बाबु बनेर नागरिकता बनाइदिएको उल्लेख छ । साथै, सोही नागरिकता बनाउन उनले पेश गरेका जन्मदर्ता, सिफारिस लगायतको कागजात किर्ते गरेर नागरिकता बनाएको समेत आरोप छ । उजुरी परेको लामो समय भए पनि मुद्दालाई दर्ता नगरी राखिएको थियो । तर बिहीबार मुद्दा दर्ता गरेर प्रहरीले छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर ३ बाट २०७१ कात्तिक २० गते जन्मदर्ता बनाई रूविना श्रेष्ठको नागरिकता बनाएको भन्दै सिंहमाथि उजुरी परेको छ । जिल्ला प्रशासनको अभिलेखमा २०७५ साउन १३ गते नागरिकता लिएको र २०७६ फागुन ८ मा प्रतिलिपि लिएको देखिन्छ । प्रहरीले यस सम्बन्धमा अव अनुसन्धान गर्ने जनाएको छ । किर्ते नागरिकता प्रकरण बारे गृह मन्त्रालयबाट आएको टोली समक्ष मेयर राजेशमान सिहले पेश गरेको जन्मदर्ता नै नक्कली ठहरेको थियो ।

निवर्तमान गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको विशेष आशिर्वाद पाएका नगर प्रमुख राजेशमान सिंह विरुद्धको कारवाही रोकिएको थियो । बुधबार गृहमन्त्री फेरिनासाथ मेयर किर्ते नागरिकता प्रकरणले गति लिएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको मुद्दा शाखामा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक मनिषा लौडारीले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयबाट आएको पत्र दर्ता भएको र सो को दर्ता नः ८३७ रहेको बताइन् ।

नेपालको कानुन बमोजिम सरकारी वा सार्वजनिक लिखित किर्ते गर्नेलाई ७ वर्ष कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था रहेको छ । रिता भट्टराईले जिल्ला अदालत पर्सामा पेश गरेको उक्त जन्मदर्ता प्रमाण पत्र स्थानीय पञ्जिकरण अधिकारी भिखारी रायको नामबाट जारी भएको देखिन्छ । तर, भिखारी रायले उक्त जन्म दर्तामा प्रयोग भएको हस्ताक्षर र नाम किर्ते गरिएको बताउदै आएका छन । रायले उक्त प्रमाणपत्रमा गरिएको हस्ताक्षर र आफ्नो हस्ताक्षर फरक रहेको दावी गरेका छन् ।

सोही किर्ते जन्म दर्ताको आधारमा मेयर सिंहले विद्यालयका कागजात, नागरिकता, पासपोर्ट लगायतका कागजात बनाएको भन्दै उनले जन्मदर्तामा भएको किर्तेबारे जुनसुकै निकायमा बयान दिन तयार रहेको बताउँदै आएका थिए । किर्ते नागरिकता प्रकरणमा गृहमन्त्रालयबाट आएको छानबिन समक्ष नक्कली जन्मदर्ता नै पेश गरेको आरोप छ । सिंहले वीरगंज उपमहानगरपालिका कार्यालयको दर्ता नम्बर २३४४ राखेर पारिवारिक लागत फारम नं. १०६/२०७१/२०७२ बाट जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र तयार गरेका थिए ।

जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रमा स्थानीय पञ्जिकरणको किर्ते हस्ताक्षर मात्र नभइ बुवा भनिएको राजेशमान सिंहको नागरिकता नम्बर र आमा भनिएको रिता भट्टराईको नागरिकता नम्बर समेत गलत उल्लेख गरिएको पाइएको छ । यता जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि मेयर सिंहविरुद्ध किर्ते मुद्दाको अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको जनाएको छ ।

पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुसालले गृह मन्त्रालयबाट आएको टोलीले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए । मेयर सिंहले रुविना श्रेष्ठको पिता भएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साबाट वंशजको नागरिकता बनाएका छन् । रुविना मेयर सिंहकी छोरी नरहेको दावी गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जाहेरी दर्ता भएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले छानविन भइरहेको भन्दै मुद्दा दर्ता गरिएको छ । जनता समाजवादी पार्टी नेपालमा आवद्ध सिंह १० जेठ २०७९ मा वीरगञ्ज महानगरको मेयरमा निर्वाचित भएका थिए । गएको पुस अन्तिमतिर वीरगञ्जका मेयर सिंहले आफु नक्कली बाबु बनेर एक जना युवतीलाई नागरिकता बनाइ दिएको सार्वजनिक भएको थियो । त्यसबेला जिल्ला प्रशासन कार्यालयले छानबिन गर्दा ढड्डाबाट अनुसूची नै गायब भएको पाइएको अधिकृतहरु बताउँछन् ।

Comment


Related News

Latest News

Trending News