२०८० चैत्र २, शुक्रबार ०७:०३
मधेश प्रदेशका अधिकांश पालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन बनेको छ । कतै कर्मचारी नमान्ने त कतै पालिका प्रमुखले आफू अनुकूल काम नगरेको भन्दै कर्मचारीको सरुवा गराउने गरेका कारण १३६ पालिका मध्ये ७८ वटा पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैन् भने ५८ वटा पालिकामा मात्रै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटनपटनको मापदण्ड बनाउन र भएका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन पनि गर्न नसक्दा स्थानीय तहहरु प्रमख प्रशासकीय अधिकृतविहीन बन्न पुगेका छन् ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका लागि महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा सहसचिव, नगरपालिकामा उपसचिव र गाउँपालिकामा अधिकृतको दरबन्दी छ । तर, दरबन्दीअनुसार खटनपटन गर्न नसक्दा कतिपय स्थानीय तहमा सोही पालिकाका कर्मचारी त कतिपयमा संघबाटै खटिएका तल्ला तहका कर्मचारीले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर काम गरिरहेका छन् ।
मधेश प्रदेशका स्थानीय तहहरुमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नखटाउने र खटाए पनि नजाने समस्या व्याप्त छ । स्थानीय तहमा चर्किने गरेको राजनीतिक विवाद, अनुचित कामका लागि स्वार्थ समूहबाट आउने दबाब लगायतका कारण पनि स्थानीय तहहरुमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु खटाउन र टिकाउन समस्या पर्ने गरेको संघीय मामिला मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
स्थानीय तहहरुले रोजी–रोजी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लैजाने र अनुकूलका व्यक्ति नपाए पालिकाका कनिष्ठ कर्मचारीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिलाउने क्रम बढेको छ । संघका कर्मचारीहरु सामान्य प्रशासनको अतिरिक्तमा बस्न तयार हुने तर स्थानीय तहमा कर्मचारी जानै नमान्ने समस्या समेत छ ।
कतिपय कर्मचारीले त राजनीतिक पहुँचको दुरुपयोग गरेर वर्षौंसम्म एउटै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर काम गरिरहेको पाइएको छ । सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन चासो नदिंदा सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशका स्थानीय तहहरुमा निमित्तको बाहुल्यता छ ।
मधेशका ५५ वटा नगरपालिका, २० वटा गाउँपालिका र ३ वटा उपमहानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् । सरकारले खटाउन नसकेका स्थानीय तहमा निमित्तलाई नै आर्थिक तथा प्रशासकीय अधिकार दिने गरेको छ । निमित्तलाई यस्तो अधिकार दिएर काम लगाउँदा धेरै स्थानीय तहमा आर्थिक तथा प्रशासनिक अनुशासन उल्लंघनका घटना पनि त्यसैगरी बढेका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्लो वर्षमा दायर गरेका अधिकांश भ्रष्टाचार मुद्दामा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु परिरहेका छन् । स्थानीय तहको दोस्रो पटकको चुनावपछि संघीय सरकारले सिर्जना गरेको यस्तो समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरेकाहरु अहिले थप निराश छन् ।
स्थानीय तहबाट सरुवा मिलाएर कर्मचारी अन्यत्र हिँड्ने र त्यहाँ अरु कर्मचारी पठाउने अवस्था झन्–झन् बढ्दै जान थालेको छ । यसरी स्थानीय तहमा कर्मचारीको खटनपटन अन्योलपूर्ण हुँदा पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा संघबाट खटिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको सरुवा र व्यवस्थापनको मापदण्ड ल्याउन चाहेको छैन ।
गत मंसिरमा नै तयार भएको मापदण्ड जारी गर्न यसअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीले प्रयास नै गरिनन् । मन्त्रालयमा हालै आएका संघीय मामिलामन्त्री भानुभक्त जोशीले मापदण्डबारे छलफल नै थालेका छैनन् । तीन वर्षसम्म संघका निकायमा काम गरेका कर्मचारीलाई स्थानीय तहको सेवामा अनिवार्य रुपमा पठाउने, नयाँ भर्ना र बढुवा भएर आउने उपसचिव र सहसचिवलाई पनि आवश्यकताअनुसार स्थानीय तहमा खटाउने, सेवामा ३ वर्ष काम गरेका अधिकृतलाई मात्रै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउने लगायतका प्रस्ताव गरिएको छ ।
कर्मचारीको स्थायी ठेगाना र रुचि हेर्ने, विभिन्न सेवा समूहका कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिने, अवकास हुनुभन्दा ५ वर्षअघिका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा नपठाउने लगायतका व्यवस्था पनि गर्न प्रस्ताव छ । विशेष अवस्थाबाहेक आर्थिक वर्षको अन्तिम ३ महिनामा सरुवा नगर्ने, जिम्मेवारी लिएपछि कम्तीमा २ वर्ष काम गर्नैपर्ने, विशेष परिस्थितिले सरुवा गर्नुपर्दा जायज कारणसहित एक वर्षको अवधिपछि मात्रै सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ । तर, मापदण्ड जारी भएपछि त्यसकै आधारमा मात्रै सरुवा गर्नुपर्ने भएकाले कर्मचारीहरु नै यसको विपक्षमा छन् भने महत्वपूर्ण विधिसहितको मापदण्ड जारी गर्न राजनीतिक नेतृत्व पनि उदाशीन छ ।
आफूलाई सहज हुने गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लैजाने र फिर्ता गर्ने क्रम चलिरहँदा कतिपय कार्यरतलाई फेर्नका लागि काठमाण्डुमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयदेखि नेताको ढोका–ढोकासम्म पुग्नेहरु प्रशस्तै छन् । कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नै नगराउनेसम्मको काम भइरहेको छ ।
आफू अनुकूलको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खोज्ने राजनीतिक नेतृत्वको प्रवृत्ति मात्रै होइन, आफ्नो रुचिको ठाउँमा मात्रै काम गर्ने कर्मचारीहरुको चाहनाले पनि स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको खटनपटनमा चरम विकृति छ ।
यता, पालिका प्रमुखहरुले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु आउने गरेका छन् तर, काम गर्न नचाहेका कारण आपूmहरु बाध्य भएर निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट पालिका चलाएको बताउँछन् । उनीहरुले कर्मचारी काम गरे आपूmहरुले स्वागत गर्ने तर, पालिकालाई बन्धक बनाउने प्रकारको काम आपूmहरुलाई स्वीकार्य नहुने बताएका छन् ।
