२०८० चैत्र ५, सोमबार ०७:३८
आन्तरिक आयको स्रोत परिचालनका लागि ठोस कदम नचाल्दा मधेश प्रदेश सरकारले वार्षिक करोडौँ राजस्व गुमाइरहेको छ ।
संविधानमा प्रदेश सरकारले आफ्नो आन्तरिक आय गर्न सक्ने कानुनी आधार निक्योल गरे पनि सोअनुसार अगाडि बढ्न नसक्दा मधेश प्रदेश सरकारले क्षमताअनुसारको राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन् । मधेश प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्व बढाउने उद्देश्यसहित ल्याएको कर तथा गैरकरसम्बन्धी विधेयक २०७६ साउनमै प्रदेशसभाबाट पारित भए पनि प्रदेश सरकारले उक्त ऐनलाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्न सकेको छैन ।
प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएको विधेयक राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउँछ । तर, प्रदेशको निष्क्रियताले कानुन कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्दा आन्तरिक आय बढ्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३ अर्ब ५४ करोड ९ लाख रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन भएको थियो ।
गत आर्थिक वर्षमा यस्तो आय २४ करोड ६ लाखभन्दा बढी उठे पनि यो बजेटको तुलनामा यो निकै कम अंक हो । आन्तरिक आय न्यून हुँदा बजेटको अधिकांश हिस्सा संघको अनुदान, राजस्व बाँडफाँट, ससर्त अनुदान, समपूरक, विशेष अनुदानमै निर्भर रहनुपर्ने अवस्था छ ।
प्रदेश सरकारले संकलन गर्ने राजस्वले प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा प्रदेशमातहतका कर्मचारीलाई तलब–भत्ता दिन पनि पुग्दैन ।
गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ३ अर्ब ७८ करोड १५ लाख आम्दानी गर्दा चालुतर्फ मात्रै १० अर्ब ७७ करोड ७६ लाख १३ हजार २४० रुपैयाँ खर्च भएको थियो । मधेश प्रदेशका अर्थ मन्त्रालयका निमित्त सचिव अजयकुमार लाल कर्णले आन्तरिक आय न्यून भएकाले कर्मचारीको तलब, सेवासमेत संघ सरकारले उपलब्ध गराउने बजेटमा निर्भर हुनुपर्ने स्वीकार गर्छन् । ‘बजेटको अनुपातमा हाम्रो आन्तरिक आम्दानी न्यून छ । नयाँ संरचना भएकाले पनि अहिले संघकै बजेटमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, यो मधेश प्रदेशको मात्र नभई सबै प्रदेशको साझा समस्या हो ।’ मन्त्रालयले गत आवमा ४७ अर्ब २ करोड ५० लाख ५२ हजार ११७ रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । त्यसमा ठूलो हिस्सा कर्मचारीको तलब, सेवा सुविधा, कार्यालय व्यवस्थासहितमा २० अर्ब ७४ करोड ९६ लाख ६६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
खर्चअनुसार आन्तरिक आय बढाउन भने खासै प्रयास भएको देखिँदैन । संघले दिएको बजेटसमेत खर्च गर्न नसक्ने सरकारले आन्तरिक आम्दानी बढाउन प्रयास नगर्नुलाई अर्थविज्ञहले अनौठो मान्दैनन् । ‘जुन सरकारले आफ्नो बजेट खर्च गर्न सकिरहेको छैन, त्यो सरकारले आन्तरिक आम्दानी बढाउनेतर्फ ध्यान दिन्छजस्तो लाग्दैन’, अर्थविज्ञ डा.सुरेन्द्र झा भन्छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार प्रदेश सरकारको वार्षिक आम्दानी वृद्धिदर न्यून छ । प्रदेश सरकारले आव २०७५/७६ मा ४ अर्ब ५३ करोड र आव २०७६/७७मा २ अर्ब ७३ करोड ५२ लाख मात्रै आम्दानी गरेको थियो । त्यसै गरी आव २०७७/७८ मा २ अर्ब ९५ करोड ४८ लाख, आव २०७८/७९ मा ३ अर्ब ५४ करोड ९ लाख र गत आवमा २०७९/०८० मा ३ अर्ब ७८ करोड १५ लाख आन्तरिक आय गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले आफैं र स्थानीय तह मार्फत सवारी साधन, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर र प्राकृतिक स्रोत कर उठाउने गरेको छ । त्यसबाहेक सेवा शुल्क दस्तुर आदिबाट सरकारले आम्दानी गर्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि सरकारले आर्थिक ऐनमै प्रदेश भित्र रहेका सिमेन्ट उद्योगहरुले प्रति बोरा एक रुपैयाँ राजस्व बुझाउनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । तर अहिले पनि उक्त ऐन कानुनलाई वेवास्ता गर्दै अधिकांश सिमेन्ट उद्योगहरुले राजस्व बुझाई रहेका छैनन् । त्यसैगरी, दहत्तर बहत्तर कर अर्थात् बालुवा गिट्टीबाट आउने आम्दनी पनि स्थानीय तहले आफैसँग राख्ने गरेका छन् ।
जब कि बालुवा गिट्टीबाट उठ्ने राजस्व मध्ये ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारले पाउने कानुनी प्रवधान छ । तर सरकारको लापरबाहीको कारण केही स्थानीय तहले आफूखुसी बुझाए पनि अधिकांश स्थानीय तहले बुझाई रहेका छैनन् । चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमा प्रदेश सरकारले यातायातसँग सम्बन्धी ट्राफिक प्रहरीले विभिन्न सवारी चालकसँग लिने जरिवाना वापतको रकम प्रदेश संचित कोषमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर अहिलेसम्म प्रदेश भित्रका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयहरुले साविककै संघीय सरकारको खातामा उक्त रकम जम्मा गर्ने गरेको अर्थ मन्त्रालयका निमित सचिव कर्णले बताए ।
