२०८० चैत्र ८, बिहीबार ०७:२७
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले समन्यायिक समाज निर्माणको परिकल्पनासमेत नगरि समाजवाद उन्मुख बजेट आउन नसकेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाका बैठकमा बुधबार आार्थिक वर्ष ०८०/०८१ को बजेट सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफलमा बोल्दै प्रमुख सचेतक यादवले समन्यायिक समाजको निर्माणको परिकल्पना समेत नगरेको विनियोजन विधेयकले कसरी समाजवाद उन्मुख आधारशिला खडा हुने भन्दै प्रतिप्रश्न गरे ।
सो छलफलको क्रममा अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरु सकारात्मक र बलियो भनिए पनि बाह्य क्षेत्र र मुद्रास्फिति मात्र सकारात्मक हुँदैमा समग्र अर्थतन्त्र कसरी सन्तुलित रहेको भन्न सक्ने आधार रहेको उनले प्रश्न तेस्र्याए । उनले भने, ‘मौद्रिक नीतिसँग सरोकार भएका परिसूचक मात्रै अनुकुल भएर हुँदैन वित्त नीतिसँग जोडिएका राजस्व, बजेट घाटा, व्यापार घाटा, सार्वजनिक ऋण, खर्च र तिनको व्यवस्थापन, न्यून उत्पादन र उत्पादकत्व, बेरोजगारी, विदेश पलायन आदिका बारेमा विनियोजन विधेयकले सम्बोधन गर्नुपर्ने मुख्य प्राथमिकताहरु को स्पष्ट खाका प्रस्तुत गरेको देखिएन अर्थतन्त्रका असल र मुख्य चुनौतीहरुले पारिरहेको असरको क्रमानुसार सम्बोधन हुनसक्ने बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ ।’ नेपालको संविधान बमोजिम समाजोन्मुख अवधारणामा सन्तुलित विकास हुनुपर्ने कुरामा प्रमुख सचेतक यादवले जोड दिँदै भने, ‘त्यसैले समाजवादको दिशालाई आगामी बजेटले उदासीनता देखाउन मिल्दैन ।’
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकासको लागि कम्तीमा १० करोड रकम विनियोजन गर्नु पर्ने उनले बताए । इलेक्ट्रिक इभी कारहरुलाई प्रोत्साहन गर्नु रहेकाले आलु र प्याजमा भ्याट हटाउनुपर्ने माग समेत उनले गरे । मधेश प्रदेश विकासमा निकै पछि परेकाले मधेशको विकासका लागि प्याकेजमा विकास बजेट विनियोजन गर्न प्रमुख सचेतक यादवले अनुरोध गरे ।
वीरगञ्ज स्थित नारायणी रंगशाला जीर्ण रहेकाले रंगशाला निर्माणका लागि डिपीआर अनुसार २ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिनुपर्ने उनले माग गरे । कृषि औजार कारखानालाई सञ्चालनको लागि अभियन्ता महावीर पुनलाई पुनः जिम्मा दिए पनि बजेट भने नदिएको प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण उनले गराए ।
चुरे संरक्षण योजनाको विकास हुनेगरी योजना ल्याउनु जरुरी रहेको उनले बताए । पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष, कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष, कमलामाई डाइभर्सनलगायतको विकास र बन्द रहेको जनकपुर चुरोट कारखाना सञ्चालनमा ल्याउन भन्दै सरकारसंग उनले माग गरे । उनले असारे बजेटको अन्त्य गरि पुजीगत क्षेत्रमा बढी बजेट छुट्याउनुपर्ने बताए ।
