२०८० चैत्र २१, बुधबार १८:५५
सत्तासाझेदार जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले सांसद विकास कोष रोक्न फैसलामा पुनर्विचार गर्न सर्वोच्च अदालतलाई आग्रह गरेका हुन्।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने काम भइरहेका बेला उनले सो कोष कार्यान्वयन नगर्न गरिएको फैसलामाथि पुनर्विचार गर्न सर्वोच्च अदालतको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। जनताले आफना निर्वाचन क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरुलाई चिन्ने भएकाले पनि सो कोष न्यायालयले रोक्न नमिल्ने उनको तर्क थियो।
बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक यादवले सो कोष पूर्वाधार विकास कार्यक्रम भएकाले त्यसको कार्यान्वयन सरकारले गर्नेतर्फ पनि सर्वोच्च अदालतको ध्यानार्कषण हुनुपर्ने बताए। उनले व्यवस्थापिकाको काममाथि न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने पनि बताए।
प्रमुख सचेतक यादवले भने, ‘व्यवस्थापिकाको कामप्रति न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गर्ने होइन। किनकी बजेट बाँडफाँडको काम सिंगो संसदको हुन्छ। न्यायपालिकाको हुँदैन सम्माननीय सभामुख महोदय। संसदको यो कार्यक्रम संचालन गर्ने होइन। यो कार्यक्रम कार्यपालिकाले गर्ने हो। यो पूर्वाधार विकास कार्यक्रम संसदले योजना छनोट गरिदिने मात्रै हो। यो छनौट योजना कार्यपालिकाले आफ्नो इन्जिनियर खटाउँछ, ओभरसियर खटाउँछ। र कार्यान्वयनमा जान्छ। संसदले गर्दैन। सांसदले बजेटमा रहेको यो यो कार्यक्रम गर्नुस भनेर देखाउने काम मात्रै हो।¦
प्रमुख सचेतक यादवले जनताले न्यायमूर्तिलाई नभई सांसदलाई खोज्ने भएकाले सांसदको अधिकार कटौती गर्ने गरी फैसला गर्न नमिल्ने जिकिर गरे।
