२०८० चैत्र २३, शुक्रबार ०७:१६
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले नयाँ वर्षमा विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेको बेला सत्ता साझेदार माओवादीका सभासदहरु असन्तुष्ट भएका छन् ।
मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री अथवा अर्थ मन्त्रालय पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका माओवादी संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले अब श्रम तथा यातायात मन्त्रालय समेत पाउने सम्भावना समाप्त भएको छ ।
संघीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुबीच भएको सहमति अनुसार मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसँग रहेको श्रम तथा यातायात मन्त्रालय नेकपा एकीकृत समाजवादी(नेकपा एस)ले पाउने छ । नेकपा एस उच्चस्रोतका अनुसार दुई पटक निर्वाचित जनजाति महिला बेची लुंगेली मन्त्री बन्ने सम्भावना बलियो छ । यद्यपि पार्टीको शीर्ष तहमा यस सम्बन्धमा निर्णय भइसकेको छैन ।
प्रमोद यादव विगतमा पनि मन्त्री भइसकेका र रत्नेश्वर गोइत समितिका सभापति रहेकाले मन्त्रीको सम्भावित सूचीमा नपरेको स्रोतले जनाएका छन् । एसका एकजना नेताका अनुसार निर्वाचित, विगतमा अवसर नपाएका र केही क्लस्टरहरुलाई सम्बोधन गर्न सक्ने सभासदलाई मन्त्रीमा पठाइने छ ।
एस संसदीय दलका नेता गोविन्द बहादुर न्यौपाने हाल भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री रहेका छन् । माओवादीले मुख्यमन्त्री अथवा अर्थ मन्त्रालय नपाए सरकारलाई विश्वासको मत नदिने अडानमा रहेको थियो । तर एउटा रिक्त रहेको मन्त्रालय पनि नेकपा एसको भागमा परेपछि प्रदेश सत्ता गठबन्धनमा खटपट सुरु भएको छ ।
माओवादी संसदीय दलका नेता भरत साहले हालै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णा यादवसँग छलफल गरेको स्रोतले जनाएका छन् । माओवादी नेता भरत साहले भेंटको विषयमा केही खुलाउन चाहेनन् । कांग्रेसका नेता यादवले पनि सामान्य भेंटघाट भइरहने गरेको बताए । ‘प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षीको रुपमा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने छौ’ उनले भने, सत्ताको खेलमा हाम्रो चासो छैन । सरकार गठनका लागि चाहिने आवश्यक संख्या नरहेकाले त्यसबाट बाहिर नै रहने उनले बताए ।
माओवादी, जनमत , लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा)लाई कांग्रेसले सहयोग गरे प्रदेशमा सत्ता परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना छ । यस अघि नेकपा एमाले विपक्षमा रहेको बेला जनमत, लोसपा र माओवादीले सरकार खसाउन भारतको सीमावर्ती बजार सुरसण्डमा राति बैठक गरेका थिए । जनमतले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री यादवले तेस्रो पटक विश्वासको मत लिन डाकिएको प्रदेश सभाको बैठकमा अनुपस्थित हुने निर्णय ती दलहरुले गरेका थिए ।
कांग्रेसको २२, जनमतका १३, माओवादीका ९ र लोसपाका ९ गरी ५३ जना सभासद रहेका छन् । त्यस मध्ये माओवादीका २ जना सरकारको पक्षमा रहने छन् । लोसपाका सबै सभासद सरकार बिरुद्ध जान सक्ने दाबी गरिएको छ ।
सुरसरण्ड बैठकमा मुख्यमन्त्री बनेका माओवादी संसदीय दलका नेता भरत साहले नै मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने अभियानको नेतृत्व गरिरहेको स्रोतले जनाएका छन् । तर मुख्यमन्त्री यादव विश्वासको मत पाउनेमा ढुक्क छन् । ‘लोकतान्त्रिक पद्धतिमा दलको निर्णय महत्वपूर्ण हुने भएकाले सत्ता साझेदार दलहरुले धोका गर्ने छैन’ उनले भने, प्रदेश सरकार संघीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको सहमतिमा अगाडि बढेको छ । प्रदेशमा हाल योजना बितरणको कारण केही सभासदहरु असन्तुष्ट छन् । उनीहरुले सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् । एमालेमा एक जना स्वतन्त्र सांसद प्रमोद जयसवाल प्रवेश गरेपछि असन्तुष्ट र विपक्षी दलहरुलाई सरकार विरुद्ध बहुमत पु¥याउन सहज छैन । तर सरकारलाई ढाल्न जसपाका पनि केही सभासद विश्वासको मत दिने दिन अनुपस्थित रहने दाबी उनीहरुले गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री यादवले बुधवार मन्त्रीहरुलाई विकासको कार्यलाई द्रुतगतिमा अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका थिए । तर प्रदेश प्रम्ख सचिव नै छैन । सरकारले प्रमुख सचिवको सरुवा गरे पनि अर्को सचिव पठाएको छैन ।
मुख्यमन्त्री यादवले सोमबार भित्र नयाँ सचिव नआए निमित्त प्रमुख सचिव तोकिने बताएका छन् । संविधानले प्रमुख सचिवविहीन प्रदेशको परिकल्पना गरेको छैन । तर संघीय सरकारले संविधानको बेवास्ता गर्दै प्रमुख सचिवको सरुवा गर्दा अर्को सचिव तत्काल पठाउने गरेको छैन ।
