२०८१ बैशाख ११, मंगलवार ०६:११
मधेश प्रदेशमा १ अर्ब ३३ करोडको सडक ढलान लगायतका अल्प समयमा सम्पन्न हुने योजनाहरु सरकारले ल्याउन लागेको छ ।
सभासदहरुले पाउने संसदीय विकास कोषमाथि सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ । मधेश प्रदेशमा प्रत्यक्ष तर्फका सभासदका लागि जनही ३ करोड र समानुपातिक सभासदका लागि जनही १ करोड गरी कुल १ अर्ब ३३ करोड रकम छुट्टयाइएको थियो । सर्वोच्चको आदेशले सो कोषको नाममा योजना कार्यान्वयन हुन नसकेपछि सरकारले त्यसलाई प्रदेश सभामार्फत साना योजनाहरु ल्याउने तयारी गरेको छ ।
अर्थ मन्त्री सञ्जय यादवले यस सम्बन्धमा हाल कुनै निर्णय नभएको बताएका छन् ।‘प्रदेश सरकारको नियमित कैबिनेट बैठक मंगलवार बस्ने छ ’ उनले भने, त्यस विषयमा कुनै निर्णय हुन सक्छ । बजेटको विषयमा कुनै निर्णय भए पनि त्यो प्रदेश सभाबाट मात्र हुने उनले बताए । आर्थिक वर्ष अन्त्य हुने समय कम रहेकाले छोटो समयमा सम्पन्न हुने योजनाहरु बनाएर कार्यान्वयन गर्न सकिने उनले बताए ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशले संघीय र प्रदेश सभासदको विकास कोषको रकम कार्यान्वयनमा रोक लागेको छ ।स्रोतहरुका अनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्न सबै दलका सभासदहरुबीच अलिखित सहमति भएको छ । संसदीय कोषको रकम खर्च गर्ने विषयमा चर्चा चले पनि प्रकृयाबारे जानकारी नभएको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णा यादवले जनाए ।
रातो किताबमा राखिएको शीर्षक कार्यान्वयन हुन नसक्ने भएपछि विकासको रकमलाई अन्य प्रक्रियाबाट काम गर्न सभासदहरु सहमत नै हुनुपर्ने उनको कथन छ । सरकारले कैबिनेटबाट निर्णय गरे अनुसार प्रदेश सभाको बैठक डाकिने बताइएको छ ।
