२०८१ बैशाख ११, मंगलवार ०६:१५
मधेश प्रदेश सरकारमा माओवादीले दुई मन्त्रालय पाए पनि अर्थमन्त्रालय नपाउने निश्चित भइसकेको छ । माओवादीबाट बिना विभागीय मन्त्री बनेका भरत साहले वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने भएका छन् ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा) सरकारबाट बाहिरिएपछि रिक्त भएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी माओवादी संसदीयका नेता भरत साहलाई दिने जानकारी गराइएको स्रोतले जनाएका छन् ।
उच्च स्रोतका अनुसार साह सरकारमा सहभागी भए पनि उनले रोजेको अर्थमन्त्रालय दिन मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले अस्वीकार गरिसकेका छन् ।साहले दिएको धम्कीलाई सम्बोधन गर्दै उनलाई सरकारमा सहभागी गराइएको स्रोतले जनाए ।
स्रोतका अनुसार सरकारले नेकपा एसबाट मन्त्री बनेकी बेची लुंगेलीलाई श्रम तथा यातायात मन्त्रालय दिने पक्कापक्की भइसकेको छ ।साहका लागि सरकारमा कुनै फेरबदलको संकेत देखिएको छैन् । ‘मुख्यमन्त्री यादवसित रहेको वन तथा वातावरण र श्रम तथा यातायात मन्त्रालय रहेको छ ’स्रोतले भने, त्यसमध्ये वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी साहलाई र श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी लुंगेलीलाई दिने छ । लुं
गेलीले श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने सहमति भएको नेकपा एसका एकजना पोलिटब्यूरो सदस्यले जनाए ।उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा अन्य मन्त्रालयहरुमा हेरफेरको संभावना रहेको छैन् । माओवादी दलका नेता साहले यस अघि पर्यटन, उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्री सुनिता यादवलाई हटाउन सरकारलाई दबाब दिएको थियो ।यादवको स्थानमा साह सरकारमा गए पनि त्यो मन्त्रालय भने युवराज भटट्राईले पाएका छन् । साहले पनि वन मन्त्रालयमा चित्त बुझाउने मनस्थिति बनाइसकेको माओवादीका एकजना सभासदले जनाएका छन् ।‘ साह व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेका छन्’ सभासदले भने, यसले सबै प्रदेश र संघीय सरकारमा समेत अस्थिरता उत्पन्न हुन सक्छ । मुख्यमन्त्री यादवले मंगलवार मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठक अगावै पनि बिना विभागीय मन्त्रीहरुलाई वितरण गर्न सकिने सम्भावना छ । मुख्यमन्त्रीले मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकेर सम्बद्ध मन्त्रालयको योजनाहरु कार्यान्वयनमा तीव्रता दिन चाहेको बताइन्छ । माओवादी संसदीय दलका नेता साहले सरकारलाई अल्पमतमा पारेर मुख्यमन्त्री बन्न भारतको सुरसण्डमा बैठक नै गरेका थिए ।
तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, जनमत पार्टी, लोसपा र केही स्वतन्त्र सभासदसित मिलेर सुरसण्ड भेलामा मुख्यमन्त्री नै बनिसकेका थिए । तर उनको त्यो योजना नेपालको सीमामा आउन नपाउँदै तुहिएको थियो । सरकारमा रहेको माओवादी र लोसपा समेतले मिलेर सरकारलाई विश्वासको मत नदिई अल्पमतमा पार्ने प्रयास गरेको थियो ।
जनमत सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने अघिल्लो साँझ साह लगायतका सभासदहरुले सुरसण्डमा बैठक गरेका थिए । मुख्यमन्त्री यादवले चौथो पटक विश्वासको मत लिने क्रममा लोसपाले साथ छाडेपछि साहले ‘वार्गेनिंग’ बढाएका थिए । माओवादीले विश्वासको मत नदिँदा सरकार अल्पमतमा पर्ने प्रष्ट देखिएपछि मुख्यमन्त्री यादवले माओवादीलाई दुईवटा मन्त्रालय दिन सहमति जनाएका थिए । मधेश प्रदेशमा पटक–पटक ‘घुर्की’ देखाउने माओवादीलाई जसपाले लुम्बिनी प्रदेशमा ‘काउण्टर अटेक’ गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा दुई वटा मन्त्रालय दिने लिखित सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले अस्वीकार गरेपछि जसपाका मन्त्री भण्डारी लाल अहिरले राजीनामा दिएका छन् । उनी कृषि , भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री थिए ।
मुख्यमन्त्री बन्ने क्रममा महराले गरेको ७ बुंदे सहमतिमा जसपालाई कृषि र सहरी विकास तथा पर्यटन मन्त्रालय दिने उल्लेख गरिएको छ । मधेश प्रदेशमा माओवादीले किचकिच गर्न थालेपछि लुम्बिनीमा सरकारमाथि दबाब बढाइएको छ । जसपाको लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष अशोक यादवले सहमति कार्यान्वयन नगरिए सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिने चेतावनी दिएका छन् ।
लुम्बिनी सरकारबाट जसपा बाहिरिएसँगै मधेश प्रदेशमा माओवादी सभासदहरु ‘बैकफुट’ मा देखिएका छन् । साहले सहजै वन मन्त्रालय लिन तयार भएका छन् । ‘मन्त्रालय सम्बन्धमा २÷३ दिन भित्र टुंगो लाग्ने छ’ साहले भने, मौखिक रुपमा मुख्यमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालय दिने आश्वासन दिएका छन् । अर्थमन्त्रालय नदिए सोंच्ने साहले जनाए ।
