२०८१ बैशाख २७, बिहीबार ०६:३८
उपप्रधान एवम् स्वास्थ्य मन्त्री समेत रहेका जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले निर्वाचन आयोगले अवैधानिक रूपमा पार्टी विभाजन गराउने काम गरेको आरोप लगाउँदै त्यसविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने बताएका छन् ।
काठमाण्डुमा बुधबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजन गरी उनले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता सम्बन्धी ऐन नभएको बेलामा गैरकानुनी तरिकाले रातारात पार्टी दर्ता गर्ने काम भएको बताए । इतिहासमा पहिलो पटक यसरी पार्टी दर्ता भएको भन्दै उनले यसको विरुद्धमा अदालतमा जाने बताए ।
सैद्धान्तिक तथा वैचारिक रुपमा पार्टीमा कुनै समस्या नरहेको उल्लेख गर्दै उनले अलग भएका नेताहरूले पार्टी विभाजन गर्दा कुनै तर्क दिन नसकेको बताए । उनले व्यक्तिको व्यक्तिगत महत्वकांक्षा पूरा गर्न नसकिने बताउँदै अहिले जुन नयाँ पार्टी दर्ता भएको छ त्यो असंवैधानिक रहेको बताए । सरकारकै प्रतिनिधिका रूपमा राष्ट्रसंघीय सम्मेलनमा सहभागी भएका बेला गैरकानुनी रूपमा पार्टी फुटाइएको समेत अध्यक्ष यादवले आरोप लगाए ।
उनले भने–‘म नेपाल सरकारको प्रतिनिधि भएर विश्व जनसंख्या विकास सम्मेलनमा भाग लिन संयुक्त राष्ट्र संघमा गएको बेलामा मौका छोपेर एउटा हल्ला चलाइयो । हल्ला के चलाइयो भन्दा जसपा र एकीकृत समाजवादी कांग्रेससँग मिलेर यो सरकार ढाल्दै छ भनेर । त्यो हल्ला अत्यन्तै निराधार, अत्यन्तै कपोलकल्पित हल्ला चलाइयो, जसको कुनै बेस नै छैन’ अध्यक्ष यादवले भने ।
जसपा नेपालको महाधिवेशनको तीव्र तयारी भइरहेको बेला स्वार्थका आधारमा पार्टी फुटाइएको पनि उनले बताए । पार्टीभित्र सैद्धान्तिक र वैचारिक कुनै भिन्नता नरहेको उनले बताए । पार्टीको महाधिवेशन आयोजनाको तयारी तीव्र भइरहेका बेलामा केही व्यक्तिले अत्यन्तै महत्वाकांक्षी स्वार्थकेन्द्रित व्यक्तिहरूले पार्टी फुटाएको अध्यक्ष यादवले बताए । जसपा नेपाल फुटाउने नेताहरूलाई पटक–पटक अवसर दिएको पनि उनको भनाइ छ । अध्यक्ष यादवले भने, ‘सांसद बनेकै छन्, मन्त्री बनेकै छन्, त्यहाँभन्दा बढी त बनाउन सकिने अवस्था छैन । कार्यवाहक अध्यक्ष दिएरै गएको हो । सांसद बनाएकै हो । पहिले पनि मन्त्री बनाएको हो । अहिले पनि मन्त्री बनेकै थिए ।’ जसपा नेपाल फुटाउनमा बाहिरी शक्तिको हात रहेको भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुन अध्यक्ष यादवले आग्रह गरे ।
उनले ठूला दलका नेताहरूलाई भ्रममा नपर्नसमेत आग्रह गरे । उनले भने, ‘ठूला नेताहरूलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने उहाँहरू भ्रमबाट अब मुक्त हुनु होस् । सिसाको घरमा बसेर अर्काको घरमा ढुंगा हान्नु हुँदैन ।’ उनले पहिचान र मधेशका मुद्दाका साथै संघीयतालाई धरापमा पार्ने गरी पार्टी फुटाउने काम भएको बताए ।
उनले पार्टीको महाधिवेशन निर्धारित समयमै हुने जानकारी समेत दिएका थिए । जसपा जेठ २८, २९ र ३० गतेकालागि राष्ट्रिय महाधिवेशन तोकेका छन् । यता, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगको कदमलाई नजिकबाट हेरिरहेको बताएका छन् ।
बुधबार बिहान आफ्नो निवास बुढानीलकण्ठमा गण्डकी प्रदेशसभाका कांग्रेस सांसदहरूसँगको भेटवार्तामा देउवाले अदालत र आयोगका गतिविधिलाई नजिकबाट हेरिरहेको बताए । गण्डकी प्रदेशसभामा एमालेका खगराज अधिकारीलाई सभामुखले समेत विश्वासको मत दिएर बहुमत पु¥याएको घटनाक्रमबारे जानकारी गराउन प्रदेश सांसदको टोलीले बिहान बुढानीलकण्ठ पुगेर देउवालाई भेटेको थियो ।
गण्डकीमा प्रदेश सरकारले विश्वासको मत लिनका लागि अदालतको फैसला अस्वाभाविक देखिएको सांसदहरूले सभापतिसँग कुरा राखेका थिए । त्यसविरुद्ध मंगलबार कांग्रेसले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको छ । न्यायिक लडाइका लागि सर्वोच्चमा गएको र राजनीतिक मोर्चाबाट पनि खबरदारी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको आफूहरूले सभापतिलाई सुनाएको सुवेदीले बताए ।
देउवाले सभापति देउवाको कम्युनिस्टहरू सत्ता कब्जाको शैलीविरुद्ध लड्न तयार रहेको बताएका थिए ।
निर्वाचन आयोगले जसपा नेपाल फुटाउन हतार गरेकोमा पनि देउवा रुष्ट देखिएका छन् । ‘गण्डकी प्रदेशबारे सर्वोच्चको फैसला र जसपा नेपाल विभाजन गर्न निर्वाचन आयोगले गरेको हतार स्वाभाविक छैन भनेर सभापतिजीले भन्नुभयो,’ सुवेदीले भने ।
