२०८१ बैशाख २७, बिहीबार ०६:४४
मधेश प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री राजकुमार लेखीले संघीय सरकारले कानुन नबनाउँदा संघीयता कार्यान्वयन जटिल बनेको बताएका छन् ।
बुधबार प्रदेशको गृह सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले जनकपुरधाममा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका छन् । उनले भने–‘कानुन न्याय सम्पादन गर्ने निकाय निष्पक्ष, जिम्मेवार बन्नुपर्छ, नत्र थप जटिलता, देखिन्छ । हाम्रो संविधान कार्यान्वयनप्रति संघीय सरकार नै उदासीन रहेको छ । यसले संघीयता कार्यान्वयनमा थप जटिलता थपिएको छ ।’ गृह, सञ्चार तथा कानुन राज्यमन्त्री शारदा थापाले नागरि कसम्म कानुनको सहज पहुँच पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
उनले सम्वन्धित मन्त्रालयको काम लिएर जनता नआउँदा समस्या भएको बताइन् । उनले भनिन्–‘ हाम्रो मन्त्रालय मातहतमा विकास निर्माणको काम नहुँदा पनि आम जनता सडक, नाला लगायतका विकास निर्माणको कार्य लिएर आउँदा हामी पीडित भएकी छौं ।’ सोही समारोहमा उच्च अदालत जनकपुरधामका मुख्य न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलले न्यायमा पहुँच बढाउन जरुरी रहेको बताए ।
कार्यक्रममा मधेश मधेशका प्रमुख सचिव लोकनाथ पौड्याल, गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयका प्रदेश सचिव वीरेन्द्रकुमार यादव, आमसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष श्यामसुन्दर यादव, नेपाल पत्रकार महासंघ मधेश प्रदेश अध्यक्ष राजेश कर्ण, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष बलराम सुवेदी कानुन नागरिकको पहुँचमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिए ।
मधेश प्रदेश सरकारको पहिलो र दोस्रो कार्यकाल गरेर करिब सात वर्ष बितेको छ । प्रदेश सरकारले यो अवधिमा ६० वटा विभिन्न कानुन निर्माण गरेको छ । प्रदेश सभाबाट निर्माण गरिएका सबै ऐन प्रमाणीकरण भइसकेका छन् । पहिलो प्रदेश सभाबाट ५५ र दोस्रो सभाबाट पाँच वटा कानुन बनाएको गृह सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयका प्रदेश सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवले जानकारी दिए ।
प्रदेश सभाले बनाइएका र प्रमाणित भएका ६० वटा ऐन, १४ वटा नियमावली प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेका छन् । सो अवसरमा वक्ताहरुले प्रदेश सरकारले कानुन बनाए पनि सम्वन्धित संघ संस्थालाई जानकारी नभएका कारण राजपत्रमा प्रकाशित गरी ती कानुन सम्वन्धी किताव प्रकाशन गर्न माग गरेका थिए ।
