२०८१ जेष्ठ ३, बिहीबार ०६:४८
जनता समाजवादी पार्टी( जसपा)नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टी विभाजनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा गरेको मुद्दामा तत्कालका लागि राहत पाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल विभाजनका विषयमा भएका निर्णयहरु यथास्थितिमा राख्न निर्वाचन आयोगको नाममा बुधवार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले पार्टी विभाजनपछि निर्वाचन आयोगले गरेको अर्को दल दर्तालगायतका निर्णय यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै जेठ ८ मा दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।
जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा अशोक राई नेतृत्वको जसपालाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुनुपर्ने माग गरिएको छ । जसपा नेपालबाट विभाजित राई नेतृत्वको जसपाले वैशाख २४ गते आयोगबाट आधिकारिकता पाएको थियो । जसपा नेपालबाट ७ जना सांसदसहित विभाजित भएको समूहले अशोक राई नेतृत्वमा नयाँ पार्टी जसपा दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए ।
आयोगले वैशाख २४ मा उक्त दल दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । यादवले जसपा नेपालबाट विभाजित भएको समूहको दल दर्ता कानुन विपरीत भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए । जसपा नेपालको केन्द्रीय समितिको बैठक सम्पन्न भएको पहिलो दिन सर्वोच्चबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशले नेता, कार्यकर्ताहरु उत्साहित देखिएका छन् । आफ्नो पक्षमा फैसला आउने उनीहरुको विश्वास रहेको छ । केन्द्रीय समितिमा अधिकांश सदस्यहरु सहभागी भएकाले ७ जना सांसद अलग्गिए पनि पार्टीको संगठनात्मक संरचनामा ठूलो क्षति नभएको मुल्यांकन गरिएको छ ।
जसपा नेपालमा भएको विभाजनपछि १२ जना प्रतिनिधि सभासदस्य मध्ये ५ जना सांसद मात्र अध्यक्ष यादवसँग छन् । ‘निर्वाचन आयोगको बैठक संख्या १२/२०८१ वैशाख २४ को बैठकको प्रस्ताव नं ३० मा भएका विभिन्न निर्णयहरुमध्ये कतिपय कार्यान्वयन भइसकेका र कतिपय कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेका भन्ने देखिन आई उक्त विषयमा प्रत्यर्थी निर्वाचन आयोगसमेतसँग छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न मनासिव देखिएकाले उल्लिखित मिति २०८१/०१/२४ को बैठकबाट भएका निर्णयहरु र सोका आधारमा भएका कामकारबाहीहरु जहाँ जे जस्तो अवस्थामा छन् सोही अवस्थामा यथास्थितिमा राखी मिति २०८१/०२/०८ मा छलफलका लागि उपस्थिति हुनु भनी ‘ अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ’, सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले जसपा नेपाल विभाजनलाई मान्यता दिन टेकेको नियमावली निष्कृय भइसकेको यादव पक्षको दाबी छ । सो नियमावली बनाइएको अध्यादेश नै खारेज भइसकेपछि त्यसको पनि औचित्य समाप्त भइसकेको तर्क रिट निवेदक पक्षधर कानुन व्यवसायीहरुले राखेका थिए ।
निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु हरिहर दाहाल, बद्रिबहादुर कार्की, मिथिलेश कुमार सिंह, शेरबहादुर केसी, दिनेश त्रिपाठी, मेघराज पोखरेल र अधिवक्ताहरु यदुनाथ खनाल, ललित बहादुर बस्नेत, अजयशंकर झा, स्वागत नेपाल, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, साय खड्का, सञ्जय कुमार साह, महेश नारायण साह, प्रिती रमण, भगवती सुवेदी, रसना यादव, निरुजा चापागाईँ, पर्वत चापागाईँ, आशा राई, नारायण पोखरेल, नागेन्द्र यादवले वहस गरेका थिए ।
त्यसै गरी अशोक राईको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु महादेव प्रसाद यादव, शम्भु थापा, चण्डेश्वर श्रेष्ठ, रामण कुमार श्रेष्ठ, राम नारायण विडारी, इश्वरीप्रसाद भट्टराई, सुरेन्द्र कुमार महतो, रमेश वडाल र अधिवक्ताहरु हर्कबहादुर रावल, राजेन्द्र घिमिरे र मधु उपाध्यायले वहस गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि विभाजित भएर बनेको जसपाका नेता, कार्यकर्ताहरुमा निराशा देखिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले जसपा नेपालका सांसद, प्रदेश सभासदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई दल रोज्नका लागि जेठ १३ गते सम्म सनाखत गर्न समयसीमा निर्धारण गरेको छ । अन्तरिम आदेशले त्यो कार्य हाल रोकिएको छ ।
