२०८१ जेष्ठ ११, शुक्रबार १५:४९
सरकारले अतिरिक्त हुलाक कार्यालय खारेज गर्ने घोषणा गरेको करिब एक वर्षपछि खारेज प्रक्रिया कार्यान्वयन चरणमा अघि बढाएको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यमा नै अतिरिक्त हुलाक खारेज गर्ने घोषणा गरिएको भए पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा आएर सरकारले खारेज प्रक्रियालाई कार्यान्वयनतर्फ अघि बढाएको हो ।अतिरिक्त हुलाक खारेज गर्ने सरकारले घोषणा गरेदेखि नै यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी आन्दोलित थिए । उनीहरुले सरकारका सबै निकायलाई अतिरिक्त हुलाक गरेर आफ्नो रोजीरोटी खोस्न नहुने भन्दै दबाब दिदैँ आएको थिए ।उनीहरुको दबाबका विचमा पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ‘अतिरिक्त हुलाक (पाचौँ संशोधन) नियमावली, २०८०’ संशोधनमार्फत विभिन्न सेवा सुविधासँगै थप सुविधा दिनेगरी खारेज प्रक्रियालाई कार्यन्वयनतर्फ अघि बढाएको हो ।संशोधित नियमावली अनुसार अतिरिक्त हुलाक खारेज गर्दै कर्मचारीलाई अवकाश दिने नीति अघि बढाइएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार थप सुविधासहित अतिरिक्त हुलाकमा कार्यरत कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशका लागि आह्वान गरिएको हो ।
हुलाक प्रतिनिधि, वितरक र डाँकवाहकलाई सेवा अवधिका आधारमा पाँच किसिमको सुविधा तोकिएको सञ्चार मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले जानकारी दिए । उनका अनुसार उपचार खर्चलाई आधार बनाएर थप सुविधाको तय गरिएको हो ।संशोधित निमावलीको नियम १२ (क)मा अतिरिक्त हुलाकका कर्मचारीले सुरु पारिश्रमिक स्केलको आधा महिनाको तलबमा नढ्ने गरी उपचार खर्च पाउने उल्लेख छ । त्यसै उपचार खर्च र सेवा अवधिलाई आधार बनाएर थप सुविधा तय गरिएको हो ।संशोधित नियमावलीअनुसार न्यूनतम एक वर्षदेखि १० वर्ष सेवा अवधि पुगेकालाई ५० प्रतिशत, ११ वर्षदेखि २० वर्ष अवधि पुगेकालाई ६५ र २१ वर्षदेखि ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेकालाई ८० प्रतिशत थप सुविधा तोकिएको छ ।
यस्तै ३१ वर्षदेखि ४० वर्ष सेवा अवधि पुगेकालाई ९० प्रतिशत तथा ४१ वर्ष वा त्यसभन्दा बढी सेवा अवधि पुगेकालाई उपचार खर्च बराबरको शतप्रतिशत उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ ।नियमावली बैशाख १० गते जारी भएको र उक्त समयदेखि तीन महिनाको अवधिसम्म अर्थात आगामी साउन १० गते भित्र स्वेच्छिक अवकाश कर्मचारीले लिन सक्ने मन्त्रालयका सचिव सुवेदीले बताए । उनका अनुसार कर्मचारीले जिल्ला हुलाक कार्यालयमा यसका लागि निवेदन दिनुपर्ने छ ।नियमावलीमा ५८ वर्ष उमेर पुगेपछि अनिवार्य अवकाश पाउने र कर्मचारीले अवकाश पाएका पद स्वतः खारेज हुने प्रावधान राखिएको छ । कुनै पनि अतिरिक्त हुलाकका सबै कर्मचारीले अवकाश पाएपछि त्यस्तो हुलाक खारेज हुने र त्यसको काम जिल्ला हुलाकले गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को बजेटमार्फत नै अतिरिक्त हुलाक खारेज गर्ने घोषणा गरेको थियो । पूर्वसचिव शंकरप्रसाद अधिकारी अध्यक्षताको एक कार्यदलले अतिरिक्त हुलाक खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
उक्त कार्यदलले अतिरिक्त हुलाकमा १० हजार पाँच सय ८५ दरबन्दी रहेको जनाएको थियो । हुलाकको काम घट्दै गएको, तर राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार परिरहेको निष्कर्षका आधारमा अतिरिक्त हुलाक खारेज भएको हो ।
