२०८१ जेष्ठ १४, सोमबार ०७:२८
निर्वाचन आयोगले गैरकानुनी रुपमा फुटेका समूहलाई दलको मान्यता दिएको विरुद्ध जनता समाजवादी पार्टी( जसपा)नेपाल सर्वोच्च अदालत दायर गरेको रिटमा आज सुनुवाई हुने भएको छ ।
जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा निर्वाचन सम्बन्धी कानुन विपर ीत जनता समाजवादी पार्टी( जसपा) लाई दलको मान्यता दिएको उल्लेख गर्दै निर्वाचन आयोग र पार्टीबाट अलग भएका ७ जना सांसदलाई समेत विपक्षी बनाएका छन् । रिटमा पार्टी फुटाउन ४ सय ६ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्य हुनुपर्ने भए पनि त्यो नभएकाले आयोगको निर्णय गैरकानुनी भएको जिकिर गरि एको छ ।
यस्तै आयोगले निष्क्रिय रहेको कानुनको हवाला दिँदै छुट्टै नयाँ दलको रुपमा दर्ताका लागि दिएको निवेदनमा मागअनुसार दल दर्ताको निर्णय गर्नु त्रुटिपूर्ण रहेको जिकिर रिटमा गरिएको छ । यादवले दर्ता गरेको रिटमा अलग पार्टी बनाउने सातै जना सांसदको पदमुक्त गर्न समेत माग गरिएको छ ।
जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेपाल सर कारको प्रतिनिधिको रुपमा आफू विदेशमा रहेको बेला गैरकानुनी रुपमा दल विभाजन गरी दर्ता गरि एको आरोप लगाएका छन् । गत मंगलबार सर्वोच्चले सुनुवाई गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत सोमवार लिएको विश्वासको मतमाथि प्रश्न उठाएको थियो ।
न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लिएको विश्वासको मतमाथि प्रश्न उठाउँदै लिखित जवाफ माग गरेको थियो । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दायर गरेको रिटमा गत मंगलावर सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश गरेको थियो । जसपा नेपाल विभाजन गरी नयाँ दल गठन गरेका अशोक राईलगायत ७ सांसदले वैधानिकता नपाएको भन्दै उनीहरूलाई विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा सहभागी गराउन रोक्न माग गर्दै अध्यक्ष यादवले रिट दायर गरेका थिए ।
