२०८१ जेष्ठ १५, मंगलवार १७:२६
सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि रु १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
मंगलबार संघीय संसदको दुवै सदनमा अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि उक्त आकारको बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको हो । कूल विनियोजनमध्ये सरकारले चालूतर्फ ६१.३१ प्रतिशत अर्थात ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ त्यस्तै पुँजीगततर्फ १८.९४ प्रतिशत अर्थात ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १९.७४ प्रतिशत अर्थात ३ खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड रुपैया बिनियोजन गरिएको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो । यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा २१.५६ प्रतिशतले बढी रहेको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो । कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ रु. ४ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड विनियोजन रहेको छ । अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट रु. १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रु. ५२ अर्ब ३३ करोड व्यहोर्दा रु. ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड न्यून हुने बताउनुभयो । उक्त न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु. २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड जुटाइने अर्थमन्त्री पुनले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै उहाले राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद रु. ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने बताउनुभयो । उहाले औषधि, इन्डक्सन चुल्हो, धागो, हेल्मेट, अगरबत्ती, सेनिटरी प्याड, काजु र बदाम प्रशोधन, स्प्रिङ पत्ता बनाउने उद्योग लगायतका उद्योगको कच्चा पदार्थमा लागेको पैठारी महसुल र अन्तः शुल्क घटाएको जानकारी दिनुभयो । सूचना प्रविधि उद्योगले आफ्नो नाफा पुँजीकरण गरेमा लाग्ने लाभांश करमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको उहाले बताउनुभयो । मन्त्री पुनले कर विवादका कारण भोग्नु परेका समस्या एवं मर्काका सम्बन्धमा करदाताबाट गुनासो आइरहेको सन्दर्भमा कर निर्धारण लगायतका विषयमा अध्ययन गरी समस्या समाधान गरिने जिकिर गर्नुभयो ।
