२०८१ जेष्ठ २६, शनिबार ०६:३८
मुख्यमन्त्री सतीश सिंहले पदभार ग्रहण गर्दै गरेको पहिलो घोषणा नै विवादित बनेको छ ।
मुख्यमन्त्री सिंह नेतृत्वको मधेश सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसदीय क्षेत्र विकासका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिक सांसदलाई डेढ करोड बजेट परिचालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार सपथ ग्रहण लगतै बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिक सांसदलाई डेढ करोड बजेट चलाउन दिने निर्णय गरेको छ ।
सांसदलाई बजेट दिने कार्यक्रम संघमा विवादको मुद्दा छ । बजेट दुरुपयोग भएपछि यस्ता कार्यक्रम ल्याउनै नहुने गरी विगतमा संघमा खारेज भएको थियो । संघमा पनि अघिल्लो पटक पुन ब्युँत्याएपछि त्यसबारे अदालतमा समेत प्रश्न उठाएको थियो ।
यता, माओवादीवाट समानुपातिक प्रदेश सभा सदस्य तथा पूर्व मन्त्री सुनिता यादवले समेत सरकारको यो निर्णयको विरोध गरेकी छन् । उनले भनेकी छन्–‘ आजको मधेस प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् को पहिलो निर्णय प्रति नै मेरो घोर आपत्ति छ । यसले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यलाई र सामानुपातिक लाई प्रत्यक्ष सांसद्को एसिस्टेन्ट बनाएको छ । संविधान विपरीत सांसद बीचको भेदभाव किन ? बहस चलाउनु पर्ने भो !!
