२०८१ जेष्ठ ३०, बुधबार १७:०९
सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेशका प्रदेश सांसदलाई रकम वितरण गर्ने भनि मन्त्रीपरिषदले गरेको निर्णय गर्नुको कारण पेश गर्न आदेश गरेको छ। न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेशसहित लिखित जवाफ पनि मगाउने आदेश गरेको हो।
मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ मंगलबार मनिषकुमार मण्डल, पारितोषकुमार साह र आबिद हुसैनले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए ।
जनमत पार्टीका नेता सतीश सिंहको नेतृत्वमा गठित मधेश प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिक सांसदलाई एक करोड ५० लाखको योजना दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसलाई चुनौती दिँदै उनीहरुले मंगलबार रिट दायर गरेका थिए ।
मधेश सरकारले गरेको उक्त निर्णयले संविधानको धारा १६२ र धारा २१४ अनुरूप प्रदेश कार्यकारिणी र स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकारसमेत हस्तक्षेप भएको रिटमा दाबी गरिएको छ ।
रिटमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा भएको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन नगराउन सर्वोच्चले गरेको अन्तरिम आदेशलाई पनि उल्लेख गर्दै उनीहरुले मधेश सरकारको निर्णय रोक्न माग गरेका छन् । सर्वोच्चले पूर्वाधार विकास कार्यक्रमले जनप्रतिनिधिहरूको व्यक्तिगत तजबिजमा खर्च गर्नु योजनाबद्ध विकासको अवधारणा तथा सुशासनको मान्यता अनुकूल नदेखिने भन्दै रोक लगाएको थियो ।
