२०८१ असार २, आईतवार ०७:३६
मधेश प्रदेश सरकार अन्र्तगतको स्वायत संस्था कृषि विश्व विद्यालयमा शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले ठाडो हस्तक्षेप गरेको छ ।
२०७८ मंसिर २७ गतेमा सप्तरीमा स्थापना गरिएको मधेश प्रदेश सरकारको गौरवका आयोजना मध्येका एक मधेश कृषि विश्व विद्यालयले कर्मचारी भर्नाकालागि गरेको सूचना मन्त्रालयले परिपत्र गरी रोकेका छन् । विश्व विद्यालयले सूचना गरी कर्मचारी भर्ना गर्न लागेका थिए जसको परीक्षा शनिवार तोकिएको थियो । तर, प्रदेशमा सरकार हेरफेर भएपछि शनिवार तोकिएको परीक्षा रोक्नकालागि मन्त्रालयले परिपत्र गरेको छ ।
मन्त्रालयमा भिसि लगायत ८ वटा मात्रै कर्मचारी रहेको छ । कर्मचारी नहुँदा विश्व विद्यालय सञ्चालनमा कठिनाइ भइरहेको छ । तर, शुक्रबार बसेको मन्त्री स्तरी बैठकबाट परीक्षा रोक्न भनिएको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत प्रदीपकुमार साहले विश्व विद्यालयबाट नयाँ प्रध्यापक तथा कर्मचारीहरु भर्ना सम्वन्धी गरिएको सम्पूर्ण प्रक्रियाहरु यस मन्त्रालयबाट अर्के आदेश नभए सम्मको लागि रोक्का राख्नु हुन यस मन्त्रालयको २०८१ जेठ ३२ गते को (मन्त्रीस्तरीय) निर्णय अनुसार अनुरोध छ भनि विश्व विद्यालयलाई शुक्रबार जानकारी गराइएको थियो ।
कृषि विश्व विद्यालय स्थापना भएको करिव अढाइ बर्ष सम्म भिसि लगायत ८ वटा कर्मचारी मात्रै रहेका छन् । जवकी विश्व विद्यालयले कृषि, पशु चिकित्सा विज्ञान (भेटेरीनरी), दुग्ध विज्ञान, खाद्य प्रविधि, मत्स्य विज्ञान संकायहरु समेत गरी २०८० वैशाख ३१ देखि कृषि महाविद्यालयको कृषि संकाय अन्तर्गत कृषि स्नातक तह मा दुई व्याचमा एक सय जना विद्यार्थीहरुलाई पठन पाठन गराउँदै आएको छ ।
२०८० माघ ८ गते सप्तरीमा मधेश कृषि विश्व विद्यालयको भवन शिलान्यास जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले गरेका थिए । तर, तत्कालीन शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री महेश यादवले त्यो क्षेत्रवाट निर्वाचित संघीय सांसद सिके राउतले शिलान्यास गर्नुपर्ने भन्दै त्यहाँ कुटाकुटनै भएको थियो ।
तत्कालीन मन्त्री जनमत पार्टीबाट थिए भने तत्कालीन मुख्यमन्त्री जसपा नेपालबाट सरोजकुमार यादव थिए । मधेश प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजना मधेश प्रदेशका प्रथम मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतकै कार्यकालमा मधेश कृषि विश्व विद्यालयको स्थापना भएको थियो । शिलान्यास कार्यक्रममा कुटाकुट भएपछि जनमतका मधेश सभासदस्यहरुले संसदीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै सदन अवरोध गर्दै आएका थिए ।
अन्ततः छानविन समिति पनि गठन गरियो । तर, अन्तिम समयमा आएर वर्तमान जनमत नेतृत्वको सरकारले परीक्षा स्थगित गरेको निर्णय प्रतिशोधनै रहेको जसपा नेपालका नेता कार्यकर्ताहरुले आरोप लगाएका छन् । उनीहरु भन्छन्–‘ विश्वविद्यालय शिलान्यास पछि काम तीव्र रुपमा हुँदैछ तर जनमत नेतृत्वको सरकार सो विश्वविद्यालय धरासाही बनाउने प्रपञ्च स्वरुपनै परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ ।’ हुनत शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रीमा नेकपा एमालेका मधेश प्रदेश सभासदस्य राजकुमार लेखी मन्त्री छन् तर यो आदेश भने मुख्यमन्त्रीकै रहेको उनीहरुको गुनासो छ ।
