२०८१ असार ७, शुक्रबार १८:२२
रवि लामिछानेविरूद्ध सहकारी ठगीको मुद्दा नभएको भन्दै महान्यायाधिवक्ताले दिएको पत्र बदर गर्न माग गरिएको रिटमाथिको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा परेको छ।
उक्त रिटमा न्यायाधीश सपना प्रधान र सारंगा सुवेदीको इजलासले शुक्रबार दिनभर बहस सुन्दा पनि नसकिएपछि अर्को सुनुवाइ असार १६ गतेलाई सरेको छ।
यस रिटमा शुक्रबार दिनभरि रिट निवेदक र महान्याधिवक्ता कार्यालयका वकिलहरूले बहस गरेका थिए। अब लामिछानेका वकिलहरूको बहस हुन बाँकी रहेको सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता गोविन्द घिमिरेले जानकारी दिए।
उक्त रिटमा यसअघि सर्वोच्च अदालतले रूपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर भएको सुप्रिम सहकारी ठगीसम्बन्धी मिसिल झिकाउने आदेश गरेको थियो।
न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले रूपन्देही जिल्ला अदालतमा सरकारी वकिलले दर्ता गरेको मुद्दाको मिसिल झिकाउन आदेश गरेको हो।
‘यसमा कृष्णप्रसाद खरेल समेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी गितेन्द्रबाबु राई (जिबी राई) समेत भएको सहकारी ठगीको मुद्दा नम्बर ०८०-C१-०९८७ को मुद्दाको मिसिल रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट झिकाइ पूर्वआदेश अनुसार अग्राधिकार दिई असार ४ को पेशी तोकि नियमानुसार गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ।
उक्त आदेश अघि सर्वोच्चले पोखरामा लामिछानेविरूद्ध दर्ता गरिएको भनिएको जाहेरी मगाएको थियो। तर प्रहरीले लामिछानेविरूद्ध कुनै पनि जाहेरी नपरेको भन्दै सर्वोच्चलाई जानकारी गराएको थियो।
विभिन्न सहकारीबाट ऋण लिएर ग्यालेक्सी टिभीमा पठाएको छानबिन प्रतिवेदनहरूले देखाएपछि उनीविरूद्ध पोखरा प्रहरीमा जाहेरी परेका थिए।
प्रहरीले उक्त जाहेरीलाई पुरक जाहेरीका रूपमा लिएको थियो।
विवादमा परेपछि गृहमन्त्री लामिछानले वैशाखमा आफूविरूद्ध जाहेरी वा मुद्दा परेको छ कि छैन भनेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गत वैशाख २४ गते गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारीको रकम हिनामिनामा कुनै उजुरी/जाहेरी नरहेको पत्र दिएको थियो। त्यसपछि उक्त पत्र दिन नमिल्ने भन्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र गृहमन्त्री लामिछानेविरूद्ध रिट परेको थियो।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्रविरूद्ध अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। तर अदालतका मुख्य रजिष्ट्रारले उनको रिट दरपिठ गरिदिएका थिए।
दरपिठविरूद्ध भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट दिएका थिए। जेठ ९ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले अधिवक्ता भट्टराईको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो। भट्टराईले रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्रको वैधतामाथि प्रश्न उठाएका थिए।
