२०८१ असार ८, शनिबार ०७:२८
जबर्जस्ती करणी मुद्दाका आरोपी मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका वरिष्ठ उपसचिव रुपेश कुमार साहलाई कारागार चलान गरिएको छ ।
जबर्जस्ती करणी अभियोगमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यरत वरिष्ठ उपसचिव साहलाई धनुषा जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि सिन्धुली कारागार चलान गरेको छ । धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हरि कृष्ण श्रेष्ठको इजलासले अभियुक्त साहलाई जाहेरवालीको श्रीमानसहित साक्षीहरुले दिएको बयानको आधारमा प्रतिवादी साहमाथि अभियोग दाबीको कसूरमा निर्दोष हुन भनी मान्न नसकिने अवस्था रहेको भन्दै कारागार चलान गरिएको आदेश पर्चामा उल्लेख छ ।
सिरहाको बरियारपट्टी गाउँपालिका– ४ स्थित तेनुवापट्टीका ४८ वर्षीय साहमाथि जाहेरवालीले गरेको जबर्जस्ती करणी सम्बन्धी कसुर मुद्दामा जिल्ला प्रहरी कार्यालयामा मुद्दा दर्ता गराएको करिब डेढ महिनापछि सो कार्यालयले अभियुक्त साहलाई पक्राउ गरेको थियो । वरिष्ठ उपसचिव साहमाथि उनीसंगै बस्दै आएका जाहेरवालीका श्रीमान सहकर्मीका श्रीमतीलाई डर, त्रास र धम्की देखाउँदै पटक– पटक बलात्कार गरेको अभियोग छ ।
सो आदेश पर्चा अनुसार अभियुक्त साहमाथि कसूर ठहरेमा उनलाई हुन सक्ने कैद जरिवाना समेतलाई मध्य नजर राख्दै पछि थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी पुर्पक्षका लागि अभियुक्त साहलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ६७ बमोजिम थुनामा राख्न संहिताको दफÞा ८० बमोजिमको थुनुवा पुर्जी दिइ कानून बमोजिम सिधा खान पाउने गरी कारागारमा पठाइएको छ ।
अदालतमा सो मुद्दा विचारधीन रहेकाले निरन्तर सुनुवाइ हुने देखिएको हुँदा जाहेरवाली र घटना विवरण कागज गर्ने मानिसहरुलगायत अनुसन्धानमा बुझिएका मानिसहरुलाई जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय धनुषा मार्फत उपस्थित गराउनु भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पत्राचार गर्नु र अयिभुक्तको बयानमा उल्लेख गरेका साक्षी निजै मार्फत उपस्थित गराउनु भनी जानकारी गराइ उपस्थित हुन आउने साक्षीहरुको सम्पन्न गरी नियमानुसार इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको छ ।
अभियुक्त साहले जाहेरवालीलाई जबर्जस्ती करणी नगरेको इन्कारी बयान दिँदै उनीसंग आफ्नो प्रेम सम्बन्ध रहेको स्वीकारेका छन् । तर अभियुक्त साहविरुद्ध साक्षीहरुले समेत विरुद्धमा बयान दिएपछि सो मुद्दा लम्बिने सम्भावना देखिएको छ ।
यता जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दुई महिनापछि सो मुद्दा दर्ता हुँदा जाहेरवालीको भेजिनल स्वाव परीक्षण सात दिनभित्र गर्नुपर्ने भन्दै प्रहरी कार्यालयले सो परीक्षणमा बेवास्ता गरेको देखिन्छ । जसले गर्दा सो मुद्दा लम्बिन सक्ने आधारलाई संकेत गरेको छ । अदालतमा दिएको बयानमा जाहेरवाली गर्भवती रहेकी छन् ।
