२०८१ असार १७, सोमबार ०७:१७
मधेश प्रदेश सरकार आफैले ल्याएको बजेटमा अनधिकृत रुपमा योजनाहरु प्रविष्ट भएको सस्तो बयान दिएर फसेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा) नेपाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा)ले संयुक्त रुपमा आइतबार मुख्यमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापनमा बजेट पुनर्लेखन गर्दा सबै क्षेत्रमा सन्तुलित बजेट कायम हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारको अर्थमन्त्री भरतप्रसाद साहले असार १ गते राति प्रदेश सभामा वाचन गरेको बजेट वक्तव्यलाई पुनर्लेखन गरी थप योजनाहरु समावेश गर्न सरकारले गत हप्ता सर्वदलीय बैठक गरेको थियो । सो बैठकमा मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंह र अर्थमन्त्री साहले बजेट निर्माणको क्रममा योजनाहरु अनधिकृत रुपमा प्रविष्ट गरिएकोले असन्तुलित भएको स्वीकारेका थिए ।
विपक्षी दलहरुले मुख्यमन्त्री सिंहलाई बुझाएको ज्ञापनमा भनिएको छ ‘२०८१ साल असार १३ गते मुख्यमन्त्री ज्यूको कार्यकक्षमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा माननीय मुख्यमन्त्री र माननीय अर्थ मन्त्री ज्यूबाट प्राप्त भएको जानकारी अनुसार पिएलएमबिआइएस (PLM) हैकरहरुबाट हैक गरी कार्यक्रम तथा बजेट रकम प्रविष्ट गरिएको एवं बजेट त्रुटिपूर्ण भएको स्वयम् मुख्यमन्त्री र मन्त्री ज्यूहरुबाट स्वीकार गरिएको हो ।’ विपक्षी दलहरुले बजेटको विषयमा सरकारले सार्वजनिक गरेको धारणा अनुसार सत्यतथ्य पता लगाउन संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरुले बजेट पुनर्लेखन गरी प्रदेश सभामा छलफल हुनुपर्ने माग ज्ञापनपत्रमा गरेका छन् ।
सरकारले नै बजेटलाई पुनर्लेखन गर्ने विषय उठाएपछि विपक्षीहरुले घेराबन्दी गरेका छन् । उच्चस्रोतहरुका अनुसार बजेटमा मुख्यमन्त्री सिंहले मन्त्रालयहरुमा पठाएका अधिकांश योजनाहरु नै छुटेका छन् । ‘मुख्यमन्त्रीबाट पठाइएको योजनाहरुमा मुख्यमन्त्रीको योजना भनेर उल्लेख रहेको थियो’ स्रोतले भने, तर मन्त्रीहरुले आफ्ना योजनालाई प्राथमिकतामा राखेपछि मुख्यमन्त्रीका योजनाहरु छुटेको छ । विपक्षी दलहरुले पुनर्लेखन गरिने बजेटमा सत्तारुढ दलहरुले पाउने भाग बराबरको योजना पाउनु पर्ने माग राखेका छन् । सत्तापक्षकै कतिपय सांसदले अपेक्षाकृत बजेट नपाएकाले विरोधी स्वर बाक्लिएको छ ।
यथास्थितिमा बजेट पास हुने सम्भावना नदेखेपछि मुख्यमन्त्री सिंहले बजेटमा विपक्षीहरुको अझै योजना थप गर्न सहमत भएका छन् । उनले आफ्नो योजना थप गरे र विपक्षीहरुको योजना समानुपातिक रुपमा थप नगरे बजेट पासमा अवरोध गर्ने चेतावनी प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले दिएका छन् । मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन दिनेहरुमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णा यादव, जसपा नेपाल संसदीय दलका नेता सरोज कुमार यादव, लोसपाकी प्रमुख सचेतक रानी शर्मा तिवारी र राप्रपा संसदीय दलका नेता कञ्चन बिच्छा रहेकी छन् ।
सरकारले २१ गते विश्वासको मत लिने र २२ गते बजेट पास गर्ने तयारी गरेको छ । तर विपक्षीहरुले बजेटमाथि प्रदेश सभामा छलफल गराउनु पर्ने दबाब बनाएका छन् ।
