२०८१ असार २४, सोमबार ०६:१८
आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटको ह्याक सम्बन्धी घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक हुनुपर्ने माग प्रतिपक्षी जनता समाजवादी पार्टी नेपालले गरेको छ ।
मधेश प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ को बजेटको छलफलका क्रममा प्रतिपक्षी दल जसपा नेपालका सांसदहरुले बजेट पुनर्लेखनको माग गर्दै बैठक अवरुद्ध गरेको थियो । त्यसपछि बैठक असार २६ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको मधेश प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
आइबारको प्रदेशसभा बैठकमा बजेटमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची तय गरिएको थियो । तर सभामुख रामचन्द्र मण्डलले बैठक सुरु गरेलगत्तै प्रतिपक्षी दलहरूले अबरोध गरेका थिए । सो बैठकमा जसपा नेपालका सांसद राजकुमार गुप्ताले सिस्टम ह्याक भएको कुरा सरकारले नै स्वीकार गरेकाले छानबिन गर्न समिति गठन गर्नुपर्ने अडान लिएका थिए । त्यसपछि सभामुखले बैठक १० मिनेटका लागि स्थगित गरेर सहमति जुटाउन छलफलसमेत गरे । तर सो छलफलबाट सहमति नजुट्दा सभामुख मण्डलले बैठक २६ गते बिहान ११ बजेसम्मका लागि स्थगित गरेका छन् ।
जसपा नेपालका सांसद गुप्ताले आइतबारको छलफलमा सहमति नजुटेको र सत्ता पक्षले दुई दिनभित्र माग पुरा गर्ने जनाएपछि सभामुख मण्डलले बैठक २६ गते विहान ११ बजेसम्मका लागि स्थगित गरेको बताए । सांसद गुप्ताले भने, ‘सिस्टम ह्याक गरेर बजेटमा गडबड गरिएको कुरा मुख्यमन्त्री र तत्कालीन अर्थमन्त्रीले स्वीकार्नु भएको छ । यदि त्यस्तो भएको छ भने छानविन गरी दोषीमाथि कारवाही गर्नुपर्छ । र, बजेट पुनर्लेखन गर्नुपर्छ ।’ आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ को बजेट सदनमा तत्कालीन अर्थ मन्त्री भरतप्रसाद साहले सार्वजनिक गरेका थिए । तर सो बजेट सार्वजनिक भएको एक दिन नवित्दै पूर्व अर्थमन्त्री साहले बजेटमा व्यापक त्रुटि रहेको भन्दै कर्मचारीमाथि विभिन्न आरोप लगाउँदै बजेट पुनर्लेखन गर्नुपर्ने आवाज सरकारबाटै उनले उठाए ।
सो बजेट पुनर्लेखनका लागि त्यतिबेलाका प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपाललगायतकालाई समेत समेटेर तत्कालीन सत्तापक्षीय दल जनमत पार्टी, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायतका दलले संयुक्तरुपमै मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै बजेट पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।
बजेट पुनर्लेखनका लागि चर्को आवाज उठाएका तत्कालीन अर्थमन्त्री साह रहेको दल माओवादी, एसलगायतका दललाई मधेश प्रदेश सरकारले मन्त्रिमण्डलबाटै हटाए पछि अहिले जसपा नेपालले सो मागलाई अघि बढाउँदै सदन अवरुद्धसम्म गरे ।
