२०८१ असार २४, सोमबार ०६:२७
केन्द्रीय सत्ता समीकरण फेरबदलसंगै मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा पहिला नेपाली कांग्रेस–नेकपा एमालेले गरेको निर्णय कार्यान्वयन भएको छ ।
सो कार्यान्वयन भएसंगै माओवादीलगायतको एमालेसंगको गठबन्धन भत्किएर नयाँ गठबन्धन अनुसार नेकपा माओवादी केन्द्रसहित चारदललाई मन्त्रिमण्डलबाट हटाएर मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले कांग्रेस र एमालेको समर्थनमा विश्वासको मत प्राप्त गरे । सो अनुसार कांग्रेस, एमाले र लोसपा नेपालले मधेश प्रदेश सरकारमा सहभागिताका लागि मन्त्रालय बाँडफाँटमा लागिपरेका छन् ।
जनमत, कांग्रेस, एमाले र लोसपा मिलेर मधेश प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने भएपछि सोको गृहकार्यमा शुक्रबारदेखि नै मन्त्रालय बाँडफाटमा व्यस्त छन् । तर कांग्रेसले चार मन्त्रालय र लोसपाले दुई मन्त्रालयमा आ–आफ्नो अडान राखेपछि मुख्यमन्त्री सिंहले निर्णय गर्न सकिरहेको छैन ।
यता कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले चार वटा मन्त्रालय मिल्यो भन्दै मन्त्रीहरुको नामसमेत टुंगो लगाएको जनाएको छ । भने लोसपाले आफुहरुले दुई वटा मन्त्रालय पाउनु पर्ने अडान लिएपछि शनिबार नै भनिएको सपथग्रहण कार्यक्रम आइतबार पनि हुन सकेन । कांग्रेस मधेश प्रदेशका संसदीय दलका नेता कृष्णकुमार यादवले चार वटा मन्त्रालय आफुहरुले पाएको भन्दै सोमबार दिउँसो सपथ गहण हुने दाबी समेत गरे । तर लोसपा नेपालका महासचिव परमेश्वर साहले आफुहरुलाई दुई वटा मन्त्रालय नदिएसम्म सरकारमा सहभागी हुन अप्ठ्यारो हुने जनाए ।
केन्द्रले दिएको निर्देशन पालना गर्ने बताउँदै महासचिव साहले अहिलेको अवस्थामा रानीतिक सत्ता समीकरण कुनै पनि बेला परिवर्तन हुनसक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै यहाँ देखिएको परिस्थितिलाई समेत केलाउँदै हामीले दुई वटा मन्त्रालयमा दाबी गरेको स्पष्ट पारे । उनले लोसपाको तर्फबाट रानी कुमारी तिवारी र जैनुल राइनको नाम मन्त्री बन्ने सम्भावित सूचीमा रहेको बताए । तर दुई वटा मन्त्रालय र कुन कुन मन्त्रालय आफुहरुले पाउने सो टुंगो लागि नसकेको हुनाले अहिले नै मन्त्रीका लागि नाम सिफारिस नगरिएको महासचिव साहले बताए ।
यता नेपाली कांग्रेसले जनार्दनसिंह क्षेत्री, सुनिल यादव, शेषनारायण यादव र कौशलकिशोर रायलाई सरकारमा पठाउने आन्तरिक निर्णय गरिसकेको स्रोतले बताएको छ । स्रोतले जनाए अनुसार कांग्रेसले क्षेत्रीको नेतृत्वमा चारजनालाई सरकारमा पठाउने तयारी गरेको छ । तर मन्त्रालयको संख्या र नाम यकिन नभएको हुनाले अहिले पनि दलहरु एक आपसमा छलफलकै क्रममा रहेको बुझिएको छ ।
गत जेठ २५ मा जनमत पार्टीका प्रदेश सांसद सिंह नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । सत्ता समीकरण बदलिएसँगै शनिबार मुख्यमन्त्री सिंहले विश्वासको मत लिनुअगावै माओवादी, एस, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका ६ जना मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका थिए । नयाँ गठबन्धन अनुसार प्रदेश सरकारमा कांग्रेस र लोसपा सहभागी हुने छ । दुबै दलले विश्वासको मत दिएर मुख्यमन्त्री सिंहको सरकार जोगाएर कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको निर्णय पहिलो पटक मधेश प्रदेशमै कार्यान्वयन भइरहेको छ ।
स्रोतले जनाए अनुसार मन्त्रालय बाँडफाँट सोमबार टुंगो लगाएर कांग्रेस र लोसपा दललाई सरकारमा सहभागी गराउने मुख्यमन्त्री सिंहको तयारी रहेको छ । कांग्रेस र लोसपासहितका सत्तारुढ दलहरु मन्त्रालय बाँडफाँटका लागि लविंग भइरहेको छ । कांग्रेस मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता यादवले आफुहरु बीच चार मन्त्रालय पाउने मुख्यमन्त्री सिंहसंग सहमति भएको बताए पनि कांग्रेसले चार मन्त्रालय र लोसपाले दुई मन्त्रालयको अडानलाई यथावत नै राखेको छ । जसकारणले गर्दा मुख्यमन्त्री सिंह मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनका लागि सकसमा परेका छन् एमाले र जनमतले कांग्रेसलाई तीन र लोसपालाई एक मन्त्रालय दिएर सरकारमा सहभागी हुन लविंग गर्दै आएका छन् ।
