२०८१ असार २५, मंगलवार ०८:३४
मधेश प्रदेश सरकारको साझेदारीमा संशय उत्पन्न भइ अविश्वासको अवस्था सृजना भएको छ ।
सतीशकुमार सिंहले विश्वासको मत पाएको केही दिन नबित्दै सत्ता साझेदारीमा असमझदारी उत्पन्न भएपछि जनमत पार्टीप्रतिको अविश्वासका कारण सरकार संकटमा पर्ने सम्भावना देखिन्छ । नेपाली कांग्रस र जनमत पार्टीबीच मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनबारे भएको पूर्वसहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै कांग्रेसले आक्रोश पोखेको छ ।
नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेशका संसदीय दलका नेता कृष्णकुमार यादवले मुख्यमन्त्री सिंहले विश्वासको मत लिनु अघि गरेको समझदारी अहिले आएर बोली फेरेको आरोप लगाए । उनले मन्त्रालय बाँडफाँटमा कुरा नमिल्दा जनमत नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको बताए । उनले आफुहरुले समर्थन, मत र विश्वास गर्दा पनि जनमतसंग भएको पूर्व सहमतिबाट पछि हटेको आरोप लगाए । असहमतिको मुल कारण नै सहमति भएको कुरालाई कार्यान्वयन नगर्नु रहेको संसदीय दलका नेता यादवले भने ।
मुख्यमन्त्री सिंहलाई पहिला विश्वासको मत दिने र त्यसलगत्तै कांग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाललाई सरकारमा सहभागी गराउने सहमति भएको थियो । कांग्रेसलाई अर्थ मन्त्रालयसहित चार मन्त्रालय र गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयसहित लोसपालाई दुई मन्त्रालय दिने पूर्व सहमति भएको थियो । तर विश्वासको मत लिएपछि जनमतबाट बनेका मुख्यमन्त्री सिंहले सहमति कार्यान्वयन नगरेको असन्तुष्टि जनाउँदै कांग्रेस र लोसपा सरकारमा सहभागी हुने वातावरण नबनेको बताउन थालेका छन् ।
कांग्रेसले जनमतलाई सहमतिअनुसार विश्वास गरेर विश्वासको मत दिएपनि जनमत पार्टीले विश्वासको वातावरण कायम राख्न नसकेको आरोप कांग्रेस र लोसपा सांसदहरूले लगाउन थालेका छन् । जनमतसंग भएको पूर्व सहमति अनुसार कांग्रेसले मन्त्रीहरुको नाम टुंगो लगाएर सपथ ग्रहणको तयारीमा रहेको बेला नै मुख्यमन्त्री सिंहले केन्द्रीय समितिको निर्देशनको नाममा अर्थ मन्त्रालय दिन आलटाल गरे पछि कांग्रेस र जनमतबीच अविश्वास उत्पन्न भएको संसदीय दलका नेता यादवले बताए ।
उनले आफ्नो स्वाभिमानका लागि हामीले मुख्यमन्त्री सिंहलाई सदनमा विश्वासको मत दिनु पूर्व भएको सहमति कार्यान्वयन नभए यस सरकारको विकल्प खोज्ने तयारीमा लाग्ने चेतावनीसमेत दिए । सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा छुट्टै सरकार बनाउने तयारी पनि अघि बढिसकेको स्रोतले जनाएको छ । स्रोतले जनाए अनुसार सोमबार बिहान जसपा नेपाल, एमाले र लोसपाको संसदीय दलसँग छुट्टाछुट्टै पनि कांग्रेसले छलफलसमेत गरेको छ ।
सो क्रममा जसपा, एमाले र लोसपाले कांग्रेस नेतृत्वलाई स्वीकार गर्दै अघि बढ्न सुझाएको स्रोतको दाबी छ । मन्त्रालय बाँडफाँटमा जनमत केन्द्रीय नेतृत्वको प्रदेशमा हस्तक्षेपका कारण सहमतिको वातावरण बिग्रिन गएको कांग्रेस मधेश प्रदेश सभापतिसमेत रहेका संसदीय दलका नेता यादवले बताए । विश्वासको मत लिनुअघि एमालेको मन्त्रालय यथावत रहने गरी माओवादी र नेकपा एसले सम्हाल्दै आएको अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी, उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीसहितका चार मन्त्रालय र लोसपा नेपाललाई दुई मन्त्रालय दिने आन्तरिक सहमति भएको थियो ।
तर जनमत पार्टी मधेश प्रदेशका संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवले केन्द्रीयस्तरमै मन्त्रालयबारे कुराकानी मिलेपछि एक दुई दिनमै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुने बताए । प्रदेश सरकारबारे अहिले आएका विभिन्न विषयवस्तुबारे आफूलाई औपचारि करुपमा जानकारी नभएको बताउँदै नेता महेशप्रसाद यादवले केन्द्रमा भएको सहमति अनुसार नै मधेश प्रदेश सरकारलाई कांग्रेस र एमालेले विश्वासको मत दिएकाले सोही आधारमा मन्त्रालयबारे समेत सहमति भएपछि छिट्ट्रै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने बताए ।
लोसपा नेपालका महासचिव परमेश्वर साहले आफूहरुलाई जनमत पार्टीले मधेश प्रदेश सरकारमा दुई मन्त्रालय दिने सहमति भएको स्मरण गर्दै इमान्दरीपूर्वक सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गरे । आन्तरिकरुपमा एमालेसंग साँठगाँठ गर्दै जनमतले कांग्रेस र लोसपा नेपालसंग गरेको सहमति कार्यान्वयन नगर्दा मुख्यमन्त्री सिंह नेतृत्वको सरकार ढल्ने चर्चा समेत चल्न थालेको छ । हुन त कांग्रेसले सुरुदेखि नै मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व आफूहरुले पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।
