२०८१ असार २५, मंगलवार ०८:३८
केन्द्रीय सत्ता समीकरण फेरबदल हुनासाथ पहिलो पटक नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सरकारको नेतृत्व मधेश प्रदेशमा जनमत पार्टीलाई दिएको छ ।
सोही अनुसार कांग्रेस– एमाले–जनमत–लोसपा नेपाल बीच सत्ता समीकरणसंगै भएको गठबन्धन गर्नु अघि मन्त्रालयसमेत भागवण्डा गरिसकेका थिए । सो भागवण्डा अनुसार लोसपा नेपालले मन्त्रीमा पठाउने नाम तयारी गरेर हेर पर्खको रणनीतिमा रहेको छ । तर कांग्रेसले भने मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंहलाई विश्वासको मत दिनु अघि गरेको सहमति अनुसार प्राप्त गरेका चार वटा मन्त्रालय पनि आन्तरि करुपमा मिलाउनु परेको थियो । सो अुनसार कांग्रेसले मधेश प्रदेश सरकारमा पाएको भाग समेत आफ्नो समूहमा लगाइ सकेको थियो । प्रदेश सरकारमा यस अघिको सरकारमा अवसर पाएकाहरुलाई पुनः नदोहोर्याउने गरी अरुलाई अवसर दिने भन्दै नयाँ मन्त्री बनाउने मापदण्ड निर्धारण गरेको थियो ।
मन्त्रीको नाम आधिकारिक रुपमा सार्वजनिक भने अहिलेसम्म गरिएको छैन । तर नामको टुंगो भने लागिसकेको कांग्रेस स्रोतले जनाइसकेको छ । स्रोतका अनुसार पर्साबाट जनार्दन क्षेत्री, सर्लाहीबाट कौशल किशोर राय, रौतहटबाट सुनिल यादव र धनुषाबाट शेषनारायण यादवको नाम छनोट गरी टुंग्याएको छ । कांग्रेसले चार वटा मन्त्रालयमा मन्त्रीहरुको नाम छनोट गरे पनि कुन मन्त्रालयमा कसलाई पठाउने भन्ने बारे छलफलमै रहेको थियो ।
कांग्रेसले अर्थ मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, खानेपानी, सिँचाई तथा उर्जा मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय पाउने नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेश सभापति समेत रहेका संसदीय दलका नेता कृष्णकुमार यादवले बताए । कांग्रेसले चार मन्त्रालयका लागि चार मन्त्रीको नाम छनोट गरे पनि सो मन्त्रीहरुको नाम भने शीर्षनेताको कोटा अनुसार भागवण्डा भएको छ । जसले जनमतले झिकेको बखेडाका कारण कांग्रेसलाई निकै अप्ठ्यारो परेको छ ।
कांग्रेसमा विभिन्न समूहहरु सक्रिय रहँदा कांग्रेसमा पनि सत्ता भागवण्डा मिलाउन निकै कठिन भएको स्रोतको दाबी छ । सो भागवण्डा अनुसार रमेश रिजालको कोटाबाट जनार्दन क्षेत्रीको अगुवाईमा प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने आन्तरिक योजना छ । त्यस्तै महेन्द्र यादवको कोटाबाट सांसद शेषनारायण यादव, सभापति कृष्णा यादवको कोटाबाट सुनिल यादव र शेखर कोइरालाको कोटाबाट कौशलकिशोर रायलाई मन्त्रीका लागि अवसर दिने कांग्रेसको आन्तरिक तयारी रहेको स्रोतको दाबी छ । तर अहिले जनमत पार्टीले कांग्रेसलाई मन्त्रालयको संख्या घटाउँदा कांग्रेस भित्रसमेत गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको छ ।
