२०८१ असार २६, बुधबार ०९:०५
सर्लाहीको लालबन्दीस्थित तत्कालीन झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मधेश प्रदेश सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री विजयकुमार यादवसहित पाँच जनाले गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा कैद तथा जरिवानाको फैसला गरेको छ ।
मधेश प्रदेशका तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री यादवलाई सबैभन्दा बढी ९ वर्ष १ महिना कैद र २ करोड ३५ लाख २९ हजार ३ सय ६८ रूपैयाँ असुल हुने ठहरको फैसला विशेष अदालतले गरेको छ । मन्त्री यादवलाई कसुर अनुसार ८ वर्ष र उनको पदीय जिम्मेवारीका हिसाबले थप १ वर्ष १ महिना कैद हुने फैसला अदालतले गरेको छ ।
प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रेवतीप्रसाद पन्त, महासचिव नवराज भण्डारी, कोषाध्यक्ष निरज भण्डारी र सदस्य देवेन्द्र रायलाई जनही ८ वर्ष कैद र मन्त्री यादवसरह जरिवाना असुल्ने फैसलो गरेको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाए पनि सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाका पूर्वमेयर मानबहादुर र मधेश प्रदेशका तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रलयका सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठलाई अदालतले सफाइ दिएका छन् ।
गत असार ११ गते विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, तेजनारायणसिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले पाँच जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो । अख्तियारले प्रतिष्ठानको नाममा प्रदेश सरकारबाट १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ खर्च भइसक्दासमेत कामको प्रगति शून्य देखिएको भन्दै सात जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । प्रतिष्ठानले विषालु सर्पको टोकाइमा प्रयोग हुने एन्टि स्नेक भेनम उत्पादन गर्ने उद्देश्यले लालबन्दी नगरपालिकासंगको सहकार्यमा एन्टि स्नेक भेनम उत्पादन तथा अनुसन्धान केन्द्र सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो । तर अहिले सो प्रतिष्ठानको नाम परिवर्तन गरी राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाइएको छ ।
