२०८१ असार २८, शुक्रबार ०९:१८
तत्कालीन जनता समाजवादी पार्टी नेपाल नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको विभिन्न प्रतिष्ठान र आयोगले आफ् नो औचित्य सावित गर्न नसकेकोमा सांसदहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
मधेश प्रदेश सरकारका तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले गठन गरेको प्रतिष्ठान र आयोगहरु ऐन विपरीत गठन गरेको र लक्ष्यविहीन अवस्थामा रहेको सांसदहरुको कथन छ । राउतले प्रतिष्ठान र आयोगहरु गठन गर्दा जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको निर्देशनमा आफ्ना कार्यकर्ता तथा आसेपासे पाल्नकै लागि गठन गरिएको उनीहरुले आरोप लगाएका छन् ।
मधेश प्रदेश सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलको क्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सांसद राजेन्द्र प्रसाद चौधरीले प्रदेश सरकार मातहतमा गठित प्रतिष्ठान, आयोग तथा बोर्डहरू नियम विपरीत गठन भएको र पूर्ण रूपमा कामसमेत नगरेको धारणा राखे । उनले सो आयोग र प्रतिष्ठानहरुले गरेका कामहरूमा पनि अनेकौ गुनासाहरू आएका कारण ती आयोग र प्रतिष्ठानसमेत खारेज गर्न माग गरे । सांसद चौधरीेले भने, ‘ मधेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान, चलचित्र प्रवद्र्धन विकास बोर्ड, लोकसेवा आयोग र जनलोकपाल आयोग जस्ता मधेश प्रदेश सरकारद्वारा गठित आयोगहरूले जिम्मेवारी पूरा गरेका छैनन्, त्यस्ता आयोगले आर्थिक भारसमेत थपेको छ, त्यसकारण यस्ता नियम विपरीत गठन भएका आयोग, प्रतिष्ठान र बोर्डहरू तत्काल खारेज गर्नुपर्छ ।’ आयोग, प्रतिष्ठान र बोर्डहरुले बजेट सिध्याउनका लागि अनाश्वयक कार्यक्रमहरुको आयोजन गर्ने गरेको गुनासो पनि अत्यधिक हुने गरेको छ ।
सांसद चौधरीले बजेट विनियोजनमाथि छलफल गर्दै वर्तमान प्रदेश सरकारले परम्परागत शैलीमा बजेट ल्याएको आरोपसमेत लगाए । उनले विपन्न दलितका लागि आएको योजना जनता आवास कार्यक्रमको बजेट केही जिल्लामा छुटेकाले सो बजेटलाई पुनः ल्याउन पहल गर्न आग्रह समेत गरे ।
त्यस्तै सांसद लखनदास तत्माले सो छलफलमा मधेशमा सन्तुलित बजेट नल्याएको प्रति गुनासो व्यक्त गरे । उनले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन हुने भनिए पनि त्यस अनुरूप कार्य नभएको बताए । बजेटमा अहिलेसम्म २५ प्रतिशत काम सही भएको भन्दै ७५ प्रतिशत काम अझै हुन बाँकी रहेको बताए । उनले नीति तथा कार्यक्रममा क्षेत्रीय विकासको दृष्टिकोणले पछि पारिएका क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा बजेट छुट् याउने भनिए पनि धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नं. २ भारतीय सीमासँग जोडिएको र बाढीले क्षति पु¥याउने ठाउँ भए पनि सो क्षेत्रमा समेत समानुपातिक बजेट विनियोजन नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको गुनासो गरे ।
त्यस्तै, सांसद रमिता प्रधानले मुख्यमन्त्रीले गरेको वाचा पूरा नगरेको भन्दै आक्रोश पोखे । उनले मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले प्रत्येक निर्वाचित सांसदलाई पाँच करोड र समानुपातिकलाई डेढ लाख बजेट विनियोजन गर्ने वाचा गरे पनि बजेट विनियोजनको कार्य पूरा नगरेको बताइन् ।
सांसद प्रधानले बजेट निर्माण क्रममा कम्प्यूटर सिस्टम ह्याकका कारण भएको त्रुटिलाई तत्काल समाधान गरिनुपर्ने माग समेत राखिन् । उनले भनिन्, ‘ योजना प्रविष्टमा ह्याक भएका कारण आएको त्रुटिलाई समाधान गर्न ढिलाइ नगरी सरकारको तर्फबाट भएको उक्त त्रुटिलाई चाँडै समाधान गर्नुपर्ने हो ।’ प्राथमिकताका आधारमा बजेट छुट्याउन नसक्नेले सरकारले जनताको समस्या बुझ्ने विश्वासमा कमी आएका कारण मधेशमा संस्कार परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको प्रधानले बताइन् ।
त्यसैगरी जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद ललिता दासले पुरानो शैली र केन्द्रीय ढाँचामा बजेट प्रणाली ल्याइएको भन्दै बजेट व्यवस्था प्रणाली परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले प्रत्येक मन्त्रालय अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार योजना राख्न आवश्यक नरहेको बताए ।
राजस्व र व्ययको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले छलफलमा उठेका प्रश्नहरूलाई जवाफ दिँदै सन्तुलित बजेट बनाउन प्रयासरत रहेको बताए । सदनमा उनले सांसदहरुको प्रश्नलाई आत्मसात गर्दै उनले भने, ‘सिरहा र सप्तरी जिल्लामा जनता आवास कार्यक्रमको बजेटबारे पहल गरिनेछ ।’ मुख्यमन्त्री सिंहले सम्पूर्ण निर्वाचन क्षेत्रका लागि सन्तुलित बजेट बनाउने तयारी भइरहेको बताए । सो प्रदेश सभाको बैठक यही शुक्रबार दिउँसो ११ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।
