सरकारले सबै विषयगत मन्त्रालय, प्रदेश र पालिकालाई चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन पठाएको छ । विभिन्न निकायका लागि विनियोजित बजेटको खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने तथा खर्चको प्रभावकारिता र दक्षता बढाउनेलगायत निर्देशनसहित अर्थ मन्त्रालयले मार्गदर्शन परिपत्र गरेको हो ।

मार्गदर्शनमा राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना समयमै सक्नको लागि दुई सिफ्टमा काम हुने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको आधारमा आयोजना प्रमुख छनोट गर्ने र कार्यसम्पादन सम्झौतामा तोकिएको न्यूनतम अङ्क हासिल नगरेमा बाहेक आयोजना अवधिभर सरुवा नगर्ने गरी मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।

आयोजनाको भौतिक प्रगति र गुणस्तरका आधारमा मात्र भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयले भनेको छ । यद्यपि पहिलो त्रैमासिक भुक्तानीका लागि भौतिक प्रगति भने आवश्यक नपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेट तथा स्वीकृत कार्यक्रममा नपरेका कार्यक्रम, आयोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि नबढाउन पनि निर्देशन दिइएको छ ।

मार्गदर्शनमार्फत अर्थ मन्त्रालयले सरकारी कार्यालयमा पानी, बिजुली, सञ्चार महसुल, घरभाडा, इन्धन, मर्मत खर्च, भ्रमण खर्चलगायतका शीर्षकमा अधिकतम मितव्ययिता अपनाउन भनेको छ । त्यस्तै सरकारी खर्चमा सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनार, अन्तक्रिया जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सरकारी निकायकै सभा हल प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको मार्गदर्शनअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समयलगायतका भत्तामा खर्च लेख्न नपाइने भएको छ । मर्मतसम्भार गर्दासमेत सञ्चालनमा आउन नसक्ने गाडी, फर्निचर, कम्प्युटर, ल्यापटपलगायतका सामग्री अनिवार्य रूपमा छ महिनाभित्र लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।