२०८१ श्रावण ६, आईतवार ०८:११
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) परीक्षा प्रणालीमाथि अविश्वास उत्पन्न भएको छ ।
पुनर्योगका लागि निवेदन दिएका विद्यार्थीहरुको नतिजा प्रकाशित भएपछि परीक्षण प्रणालीमाथि नै शंका उत्पन्न हुँदा अविश्वासको अवस्था सिर्जना भएको छ । गत १३ असारमा सार्वजनिक माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको नतिजामा चित्त नबुझेर पुनर्योग गर्दा थप ९४ जना परीक्षार्थीले चार जीपीए ल्याएको तथ्य बाहिर आएपछि परीक्षण प्रणालीमाथि प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ ।
परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले कक्षा १० को नतिजा सार्वजनिक गर्दा १८६ जनाले मात्र ४ जीपीए ल्याएका थिए । परीक्षामा सहभागी मध्ये करिब ४८ प्रतिशत मात्र ११ पढ्न योग्य भएका थिए भने ५२ प्रतिशत अनुत्तीर्ण भएका थिए । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले पुनर्योग गर्न दिएको समयमा १९ हजार ६०० विद्यार्थीले आवेदन दिएका थिए ।
जसमध्ये ९ हजार ६४६ जनाको कार्यालयले पुनर्योगको नतिजा सार्वजनिक गर्दा थप ९४ जनाको ४ जीपीए आएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता केशवप्रसाद दाहालले विद्यार्थीको उत्तर पुस्तिका परीक्षणमा कुनै कमजोरी नभएको र विद्यार्थीले प्राप्त गरेको प्राप्तांक कम्प्युटरमा चढाउने क्रममा प्राविधिक त्रुटि भएको बताए । काठमाडौं विश्वविद्यालय, स्कुल अफ एजुकेशनका डीन प्रा.डा.बालचन्द्र लुईटेलले एसईईको नतिजाले शिक्षक, कर्मचारीको लापरवाहीले प्रणालीमाथि नै अविश्वास बढ्ने स्थिति सिर्जना भएको बताए । यसलाई मानवीय त्रुटिको नाम दिएर सामान्य बनाउन नहुने भन्दै उनले यति ठूलो कमजोरीमा संलग्नलाई दण्डित गर्नुपर्ने बताए । सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापहरुको छाता संगठन प्रिन्सिपल एसोसिएसन अफ नेपाल (पान) का अध्यक्ष सुदामप्रसाद गौतमले पुनर्योगको नतिजाले परीक्षा प्रणाली कमजोर छ भन्ने देखाएको बताए ।
पुनर्योगको निवेदनपछि नतिजा फरक पर्नुले धेरै विद्यार्थीलाई अन्याय भएको देखिएको शिक्षाविद् प्रा.डा.विद्यानाथ कोइरालाको भनाइ छ । नम्बर चढाउने ठाउँमा त्रुटि भएको परीक्षा बोर्डले भनिरहेकाले ती कर्मचारीको गैरजिम्मेवारीपनले विद्यार्थी मर्कामा परेको उनले बताए । मानवीय त्रुटिको रुपमा गल्ती हुने जोखिमलाई कम गर्न ‘क्रस चेक’ नगरेर बोर्डले गल्ती गरेको प्रा.डा.कोइरालाले बताए ।
१३ असारमा सार्वजनिक एसईईको नतिजा अनुसार चार लाख ६४ हजार ७८५ जनाले एसईई दिएकामा दुई लाख ४२ हजार ३१३ जना ११ कक्षा पढ्न पाउने भएका थिए । उनीहरुमध्ये १९ हजार ६०० जनाले पुनर्योगको निवेदन दिएका थिए । लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका, २०७८ अनुसार सैद्धान्तिक र आन्तरिक परीक्षाको मूल्यांकन फरक–फरक हुने व्यवस्था छ ।
विद्यार्थीले सैद्धान्तिकतर्फ हरेक विषयमा न्यूनतम ३५ प्रतिशत अंक ल्याउनुपर्छ । भने ७५ अंकको सैद्धान्तिक परीक्षा हुने विषयमा न्यूनतम २६.२५ अंक ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । निर्देशिकामा दुईभन्दा बढी विषयमा न्यूनतम ३५ प्रतिशत अंक नपाएका र ग्रेड वृद्धि परीक्षा दिँदा पनि ३५ प्रतिशत अंक ल्याउन नसकेका परीक्षार्थीले अर्को वर्ष एनजी लागेको विषयमा मात्र परीक्षा दिन पाउने भएको छ ।
तर, ठूलो संख्याका विद्यार्थीले मौका परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने भएपछि शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशिका संशोधन गरेर सबै विद्यार्थीले मौका परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गरिसकेको छ । सो परीक्षा यही साउन २३ गते हुने भएको छ ।
