२०८१ श्रावण ९, बुधबार ०६:५७
मधेश प्रदेशका ऊर्जा, सिचाई तथा खानेपानी मन्त्रालयमा विपद् व्यवस्थापनका लागि अत्यावश्यक खर्च जुनसुकै बेला गर्न सक्ने गरी तत्कालै कानुन संशोधन गर्नेलगायतका विषयमा छलफल भएको छ ।
सो मन्त्रालय मातहतका डिभिजन प्रमुखहरूले विपद् व्यवस्थापनका लागि रहेको बजेट फ्रिज नहुने गरी जुनसुकै समयमा पनि खर्च गर्न मिल्ने खाले तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्दै कानुन संशोधन वा नयाँ कानुन बनाउन माग गरिएको छ ।
ऊर्जा, सिचाई तथा खानेपानी मन्त्रालयमा मंगलबार आयोजित योजना कार्यान्वयन सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रममा उपस्थित जलश्रोत, भूमिगत सिचाई र खानेपानी डिभिजन कार्यालयका प्रमुखहरूले कानुन व्यवस्थापनसंगै विपद् व्यवस्थापनका लागि तत्काल ५ करोड रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराउन माग गरेका थिए । त्यसका साथै उनीहरूले बजेट कार्यान्वयन र सामाग्री उपलब्धतामा समस्या, विपत व्यवस्थापन आउनु अघि नै बोरा, घुम्ती शौचालय, खानेपानी सफा गर्ने ब्लिचिग र पाइप लगायतका सामाग्रीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने लगायतका कुराहरू राखे ।
उनीहरूले योजना संचालन र बजेट खर्चबारे अर्थ मन्त्रालयले गरेको मार्गदर्शनले बजेट कार्यान्वयनमा निकै समस्याले यसको संशोधनका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरे ।
त्यस्तै नयाँ योजनाभन्दा क्रमागत अधुरो योजनामा बजेट थप माँगसमेत उनीहरूले गरेको छ । उनीहरूले दर्जनौँ योजनाहरू ६०/७० प्रतिशत काम भए पनि बजेट अभावले काम गर्न नसक्दा ती योजना नै अलपत्र पर्ने भन्दै तत्काल बजेट संशोधन वा रकमान्तर गरी नयाँभन्दा क्रमागत योजनामा थप बजेट विनियोजन गर्न दिन मन्त्री शेषनारायण यादवसंग आग्रह गरेका थिए ।
डिभिजन प्रमुखहरूबाट आएको कुरालाई सम्बोधन गर्दै अर्थ मन्त्रालयको मार्गदर्शन बारे सहजताका लागि संशोधन गर्न अर्थमन्त्रीको समन्वयमा छौं चांडै समस्या समाधान गर्नेछौ प्रतिबद्धता ऊर्जा, सिचाई तथा खानेपानी मन्त्री यादवले जनाए । विपद् व्यवस्थापनको कानुनी समस्या र थप बजेट बारे छलफल गरेर अघि बढने, अधुरो योजना सम्पन्न गर्न थप बजेटका लागि सकेसम्म सहयोग गर्नेछौ प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
उनले हालसम्मका अधुरो योजनाहरुको अवस्था र रोकिएको कारणसहित आवश्यक थप बजेट लिखित प्रतिवेदन र डिभिजन वा मातहतका कार्यालयबाट हुने विकास निर्माणको काममा सहजता र कानूनी रुपमा देखा परेका के कस्ता जटिलता के कस्ता कानुन बनाउन सकिन्छ बारे विचारसहित प्रतिवेदन एक हप्ताभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए ।
उनले करार वा ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीहरूको म्याद थप वा नयां भर्ना मन्त्रालयको इजाजत बिना नगर्नुका साथै मन्त्रालय र मातहतका निकायका कार्यालयहरूमा कर्मचारीहरूबीच अनुशासन र इमान्दारिता कायम, कुनै गुनासो नआउने गरि विकास निर्माणको योजनाकाम गर्न निर्देशन दिए ।
