२०८१ श्रावण ११, शुक्रबार ०७:५३
मधेश प्रदेशका सांसदहरुले लहानस्थित बलान नदीको कटान क्षेत्रको अनुगमन तथा निरीक्षण गरेका छन् । मधेश प्रदेशको प्राकृतिक तथा वातावरण समितिका प्रदेश सांसदहरुले बलान नदी कटान क्षेत्रमा पुगेर नदी कटान अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दै सोको नियन्त्रणका लागि सार्थक पहल गर्ने बताएका छन् ।
बलान नदीले लहानमा रहेको नयाँ बस्ती इस्लामपुर र सुन्दरपुर र लहान–२३ मा बलान नदीले गरिरहेको कटान क्षेत्रको अनुगमन एवं निरीक्षण गरी प्राकृतिक तथा वातावरण समितिले स्थानीय पीडितहरूले उठाएका समस्याहरूलाई प्रतिवेदन तयार गरी मधेश प्रदेश सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयमा नदी नियन्त्रणको लागि बुझाउनुको साथै कटान क्षेत्रलाई नियन्त्रणमा लिन कार्य अघि नबढेसम्म निरन्तर प्रदेशसभामा आवाज उठाइरहने समितिमा रहेका प्रदेशसभाका सदस्यहरू मनोज सिंह, ममता मण्डल, नुरुल निसा र सञ्जिला यादव र विकास समितिका प्रदेश सांसद राजेन्द्र प्रसाद चौधरीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
लहान–४ विगत तीन चार वर्षदेखि लगातार बलान नदीले कटान जारी राखेकोले कुनैबेला बस्तीमा बस्न सक्ने अवस्था रहेकोले अकासमा बादल देखिने बित्तिकै बालबालिकाहरूलाई लिएर नजिकको अर्को बस्तीमा जानु परिरहेकोले यसको नियन्त्रणका लागि इसलामपूर र सुन्दरपुरका स्थानीयहरूले प्राकृतिक श्रोत तथा वातावरण समितिका सदस्यहरूको अगाडि आफ्नो पीडा दुवै बस्तीका स्थानीयहरूले पोखेका थिए ।
लहान–२३ मा दश दिन अगाडि आएको बाढीले मात्रै तीन विगहा आँपको बगैँचा कटान गरेर ठुलो क्षति गरेको पीडा स्थानीयहरूले पीडा सुनाए । यस वर्ष मधेश प्रदेश सरकारले ९५लाख र लहान नगरपालिकाले ५० लाख रुपैयाँ गरी एक करोड ४५ लाख रुपैयाँको तटबन्ध निर्माण गर्दा १३० मिटर अझै तटबन्ध गर्न ५० लाख रुपैयाँ थपी दिएर तटबन्ध गरेको भए यतिका क्षति हुने थिएन । कटान गरिएको क्षेत्रको नियन्त्रणको लागि दुई करोडौँको लागतमा पनि नियन्त्रण हुने छैन ।
२०४८ सालदेखि निरन्तर बलान नदी कटानको लागि चुनावको समयममा राजनीतिक दलहरूले यसलाई चुनावी नारा बनाएपनि समस्या समाधान नभएको स्थानीयहरूले गुनासो पोख्दै लहान–२३ तिलेबोना करैया सखुवानन्कारकटि गाउँपालिका ४ र ५ भगवानपुर नगरपालिका ३ र ४ का गरी एक हजारभन्दा उर्वर जमिन कटान गरेर सयौँ घर परिवारलाई सुकुम्वासी बनाइदिएको समितिलाई जानकारी गराएको थियो ।
प्राकृतिक श्रोत तथा वातावरण समिति र विकास समितिका प्रदेश सभाका सदस्यहरूलाई कटान क्षेत्रमा ल्याएर स्थानीयहरूको पीडा सुन्न र समस्या समाधानको लागि युनडिपी संसदीय परियोजना र नेपाल मधेश फाउन्डेसनले गरेको थियो ।
