२०८१ श्रावण १६, बुधबार ०९:१५
कोशी ब्यारेज निर्माणका कारण डुबानमा परेका पीडितहरूले कोशी नदी कटान डुबान पीडित संघर्ष समिति निर्माण गरी आन्दोलन थालेको ६५ वर्ष वितेको छ । तर अहिलेसम्म पनि उनीहरुको माग सुनुवाई भएको छैन ।
सो समितिमा सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरका पीडितहरु छन् । सप्तरी राजविराजका कासमी मियाँको परिवारका नाममा ४० बिघाभन्दा बढी जग्गा छ । उनीहरू अहिले पनि जग्गाको मालपोत तिरे पनि उनीहरूको जग्गामा हिउँदमा बालुवा र बर्खामा कोशीको भेल आउने गरेको छ । सप्तरीको गोवरगढा, हनुमान नगर र सखुवा मौजामा रहेको कासिमको परिवारको खेतमा सप्तकोशी कुद्न थालको ७० वर्ष पुग्यो ।
२०११ साल वैशाख १२ गते नेपाल– भारत बीचमा कोशी सम्झौता भएपछि हनुमान नगरमा ब्यारेज निर्माण गरिएको थियो । सिँचाइ, बिजुली उत्पादन र बाढी नियन्त्रणको उद्देश्य भए पनि कोशी सम्झौताका कारण स्थानीय कासिमको परिवार भने पीडामा परेको छ । कमाइ खाइरहेको जग्गामा सप्तकोशीको भँगालो वर्षेनि पस्न थालेपछि कासिमको परिवार कोशी सम्झौताको विरोधमा उत्रेका थिए । तर, उनीजस्ता भुइँमान्छेको आवाज भने कसैले सुनि दिएन । उनीहरूको आन्दोलन कडादेखि नरमसम्म अझै पनि हुने नै गरेको देखिन्छ । तर ६५ वर्ष बित्दा पनि उनीहरूको माग सुनुवाई भएको छैन । उनीहरू आफूले भोगचलन गरिरहेको जग्गामा कोशी नदी बगेको हेर्न बाध्य छन् ।
पीडितहरूले नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीलाई मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको माग राख्दै ज्ञापन पत्र पनि बुझाए । सिँचाइ, बिजुली र बाढी नियन्त्रणका लागि नेपाल–भारतबीच १९९ वर्षका लागि कोशी सम्झौता भएको थियो । नेपाल सरकारको तर्फबाट योजना, विकास तथा भूमिसुधार मन्त्री महावीर शमशेर र भारतको तर्फबाट योजना मन्त्री गुलजारीलाल नन्दाले सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
सम्झौतामा कोशी ब्यारेज बनाउँदा हुने डुबान र प्रभावित जग्गाको मुआब्जा र क्षतिपूर्ति भारत सरकारले दिने उल्लेख छ । कोशी सम्झौतामा भएको व्यवस्थाअनुसार आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा नेपाल सरकारले अधिग्रहण गर्ने र त्यसको मुआब्जा भारत सरकारले उपलब्ध गराउने प्रावधान रहेको छ ।
प्रावधानअनुसार नेपाल सरकारले पूर्वी नहर र ब्यारेज बनाउनका लागि १३ हजार ३ सय ३७ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । अधिग्रहण गरेको जग्गाको कृषियोग्य जमिन, जंगल, गाउँ वस्ती र पर्ती जमिन गरी ४ प्रकारले वर्गीकरण गर्दै बिघाको ५ रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको थियो । पहिलो चरणमा भारत सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गाको क्षतिपूर्ति दिइएको भए पनि दुई देशले नै दिने भनेर हस्ताक्षर गरेको जग्गाको समेत अहिले सम्म क्षतिपूर्ति दिएको छैन ।
क्षतिपुर्ति दिने भनेर निर्णय भएको ७ हजार ६ सय ३७ विगाह जग्गाको क्षतिपूर्ति प्राप्त नभएको सम्पर्क भू–आर्जन कार्यालय कोशी आयोजना विराटनगरले जनाएको छ । कोशी सम्झौतामा आयोजना बनेपछि बालीनालीमा पुग्ने क्षतिपूर्ति भारत सरकारले गर्ने उल्लेख गरिएको छ । सोहीअनुसार २०१८ सालदेखि आयोजनाका कारण पुग्ने क्षतिको क्षतिपूर्ति नपाएको आयोजनाले जनाएको छ ।
पछिल्लो पटक २०६९ भदौँ २४ गते सप्तरी सदरमुकाम राजविराजमा सम्पन्न सर्वपक्षीय बैठकबाट कोशीपीडितलाई मुआब्जा दिलाउन सिफारिस गरेको थियो । सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिराज पन्तको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रतिवर्ष प्रति बिघा १ लाख ५ हजारका दरले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको थियो ।
नेपाल–भारत सरकारले संयुक्त रूपमा सप्तकोशी उच्चबाँधको डीपीआर तयार पारिरहेको छ । डीपीआरको ३० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको भए पनि पुनर्बाससम्बन्धी नीति अझैसम्म पनि बनिसकेको छैन । भारतले यसअघि गरेको सम्झौतालाई कार्यान्वयन नगरेका कारण सप्तकोशी उच्चबाँध प्रभावित क्षेत्रकाहरू त्रसित बनेका छन् । १४९ करोड भारतीय रुपैयाँमा बन्दै गरेको डीपीआरमा पुर्नबास सम्बन्धी कस्तो नीति बन्ला भन्ने आशंका कायम रहेको छ ।
वराहक्षेत्र मन्दिर भन्दा उत्तर सुनसरीको सुनाखम्बीमा निर्माण गरिने गरी प्रस्ताव गरिएको उच्चबाँधले कोशी प्रदेशका १५ वटा पालिकामा प्रभाव पार्ने देखिन्छ । प्रभावितहरूको पुनर्बास, क्षतिपूर्ति र मुआब्जाका विषयमा विश्वासको वातावरण बनी नसक्दा डीपीआर निर्माणको काम नै प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । सप्तकोशी उच्चबाँध बहुउद्देश्यीय आयोजना तथा सुनकोशी स्टोरेज कम डाइभर्सन आयोजनाका नेपाल तर्फका निमित्त प्रमुख सहदेव थापाले बताए अनुसार पुनर्बास र क्षतिपूर्तिका कारण विश्वासको वातावरण अझै बनिसकेको छैन ।
