![](https://ejanakpurtoday.com/wp-content/uploads/2024/08/Madhesh-Pragya.jpg)
मधेश प्रदेश सरकराले मधेश प्रज्ञा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रामभरोस कापडिसंग स्पष्टीकरण माग गरेको छ ।
शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले आइतबार प्रतिष्ठानका अध्यक्ष कापडिलाई सांगीतिक क्षेत्रका साधक गुरुदेव कामतको पारिश्रमिक वापतको रकम उपलब्ध नगराएको भन्ने विषयमा विभिन्न किसिमको टिकाटिप्पणी भइरहेको भन्दै उनीसंग स्प्ष्टीकरण माग गरेको जनाइएको छ । विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समेत पारिश्रमिक वापतको एक लाख रुपैयाँ र सो प्रतिष्ठानको क्यालेन्डरमा स्व.कामतले गरेको गायन प्रस्तुतिको फोटोसँगै भिडियोसमेत देखिएकाले सोबारे मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै अध्यक्ष कापडिसंग लिखित जवाफसहितको कागजात र स्व. कामतको सम्बन्धमा कस्तो खाले समाधानका लागि के के गरिएको भन्दै मन्त्रालयलाई दुई भित्रमा जानकारी गराउन प्रतिष्ठानलाई मन्त्रालयले पत्राचार गरेको छ ।
मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट गरिएको निर्णय अनुसार आइतबार लेखिएको पत्रमा दुई दिनभित्र स्व.कामतको पारिश्रमिक वापतको विषयमा मन्त्रालयले लिखित जवाफसहित समाधानका लागि गरिएको प्रयासबारेसमेत चासो राख्दै अध्यक्ष कापडिलाई पत्राचार गरिएको छ ।
यसैबीच साधक गुरुदेव कामतलाई पारिश्रमिक नदिएको भन्ने विवाद चुलिएकै अवस्थामा तत्कालीन मधेश प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य गोपाल ठाकुरले पनि प्रतिष्ठानका अध्यक्ष कापडिले आफ्नो आवास सुविधा वापतको खर्चस्वरुप रकम उपलब्ध नगराएको आरोप लगाएका छन् । उनले पटक पटक अध्यक्ष कापडिलाई आफ्नो आवाससहितको सुविधाको रकम उपलब्ध गराउनलाई अनुरोध गर्दा पनि बेवास्ता गरेको बताए । पूर्व सदस्य ठाकुरले सामाजिक सञ्जालमा एक व्यक्तिसंग गरिएको कुराकानीको संक्षिप्त अंश भाइरल भएको छ । भाइरल भएको सो कुराकानीको अंश अनुसार अध्यक्ष कापडिले सुरुदेखि नै बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै आर्थिक वर्षको अन्त्यतर्फ आएर आफूलाई आवाससहितको सुविधा व्यवस्था रहेको रकम नै फ्रिज भएको जनाएपछि आफू आश्चर्यचकित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले एकातर्फ प्रतिष्ठानको पदाधिकारीको सुविधा नभेटिएको र अर्कोतर्फ बजेट फ्रिज भएको भन्ने कुरालाई के भन्ने भन्दै प्रश्नसमेत गरेका छन् ।
यसरी अध्यक्ष कापडिले निधन भएका साधक कामतदेखि अहिले भाषा आयोगका अध्यक्ष रहेका ठाकुरसम्मलाई ठगी गर्नमा छाडेका छैनन् । अध्यक्ष कापडिले गरेका विभिन्न कर्तुतहरु विस्तारै विस्तारै सार्वजनिक भइरहेको बेला मन्त्रालयले लिखित स्पष्टीकरण माग गरेपछि यसले विभिन्न शंका उपशंकाहरुसमेत उब्जाएको बजारमा चर्चा छ ।