जनकपुर टुडे

२०८१ श्रावण २३, बुधबार ०८:०६

मधेश प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयले विशेष अनुदान र ससर्त अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि उल्लंघ गरी रकम वितरण गरेको विशेष संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

सो समितिले अर्थ मन्त्रालयले अनुदान वितरणमा तर्जुमा गरेको विशेष अनुदान र ससर्त अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि उल्लंघन गरेको ठहर गरेको छ । सो समितिको प्रतिवेदनमा अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको ससर्त र विशेष अनुदान कार्यविधि उल्लंघन गरी मापदण्ड विपरीत रकमको सीमाभन्दा कम रकम विनियोजन गरेको जनाएको छ । कार्यविधि उल्लंघन गरी काम गर्दा आर्थिक सुशासन कमजोर हुने र प्रदेश सरकारको लगानीसमेत उपलब्धिमूलक नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मधेश प्रदेश सभाको २०८० साल असार २६ गते बसेको ३१ औँ बैठकले मधेश प्रदेश सरकारको कार्यक्रम छानबिन गरी प्रदेश सभामा प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी विशेष संसदीय छानबिन समिति २०८० गठन गरेको थियो । १० सदस्यीय सो समितिको पहिलो बैठकले प्रदेश सभा सदस्य उपेन्द्र महतोलाई समितिको संयोजकमा चयन गरिएको थयो । सो समितिका संयोजक महतोले प्रदेश सभाको बैठकमा आइतबार पेस गरेको २२ पृष्ठको प्रतिवेदनमा अर्थ मन्त्रालयले निर्णय नै नगरी ससर्त अनुदानको रकम कतिपय स्थानीय तहमा पठाएको छ भने कतिपय स्थानीय तहलाई निर्णय गरेका योजनासमेत पठाएको छैन ।

त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा समेत बजेट रकमान्तर गरेको भन्दै यसबाट सम्पादित कार्यको गुणस्तर नहुने र उपलब्धिसमेत संकटमा पर्ने सो प्रतिवेदन जनाएको छ । त्यस्तै ससर्त अनुदान वितरणमा प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहलाई असन्तुलित रकम हस्तान्तरण गर्नुले वित्तीय संघीयता कमजोर हुनुका साथै प्रदेशका स्थानीय तहको सन्तुलित एवं समन्यायिक विकासमा बाधा पु–याउने ठहर गर्दै स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदान हस्तान्तरण गर्दा प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन ऐन २०७५ बमोजिम गराउन सो प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले कतिपय स्थानीय तहले पत्र पठाएर ससर्त अनुदान माग गर्दासमेत ससर्त अनुदान उपलब्ध नगराएको र अन्य स्थानीय तह/पालिकाले माग गरेको अनुदान कार्यक्रम÷योजनाभन्दा भिन्न शीर्षकमा अनुदान गएकाले स्थानीय तहलाई सामान रूपले अनुदान दिन उपयुक्त हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सो प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्षको बीचमा नयाँ योजना तथा कार्यक्रम मन्त्रालयले स्वीकृत गरी थप बजेट माग गर्ने परिपाटी बजेटको सिद्धान्तविपरीत रहेको ठम्याउँदै संसदले अनुमति दिएको भन्दा फरक र नयाँ कार्यक्रम बजेट विनियोजन गर्नु कानुनी हिसाबले गलत रहेको हुँदा अति आवश्यक योजना तथा कार्यक्रम छनोट र बजेट विनियोजन गर्नुपर्दा प्रदेश सभाबाट स्वीकृत गराई कार्यान्वयन गराउनुपर्ने व्यवस्था रहे पनि सो नगरिएको देखिएको जनाएको छ ।

त्यस्तै मन्त्रालयहरूले आफ्नो अधिकारभन्दा बाहिर गएर प्रतिष्ठान, आयोग र बोर्डहरूलाई रकम रकमान्तर गरी पठाएकाले सरकारको सञ्चित कोषबाट बाहिर गएर रकम खर्च हुने प्रवृत्ति बढ्नुका साथै रकमको सदुपयोग हुने सम्भावना न्यून रहेको सो प्रतिवेदनमा जनाएको छ । तत्कालीन उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयमा निजी सचिवालयको लेटर प्याड दुरुपयोग गरेर सोही पत्रको आधारमा मन्त्रालयले निर्णयसमेत गरेको पाइएको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका, २०६५ को विपरीत अर्थ मन्त्रालयमा दर्ता नै नभइकन रकमान्तरसम्बन्धी निर्णय गर्नुका साथै दर्ता हुनुअघिको मितिमा नै निर्णयसमेत भएको प्रतिवेदनमा जनाएको छ । समितिले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को कार्यक्रम अन्तर्गत मधेश प्रदेश सरकार अर्थ मन्त्रालयले मधेश प्रदेशका स्थानीय तहलाई वितरण गरेको विभिन्न अनुदान र विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायमा गरिएको रकमान्तरसम्बन्धी विषयको छानबिन गर्न समितिको अध्ययन कार्य क्षेत्र तोकिएको थियो ।

सो समितिले प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, निकायहरूले गरेको निर्णय, कागजातको अध्ययन, सम्बन्धित पदाधिकारी कर्मचार ीसंगको सोधपुछ, प्रदेश लेखा नियन्त्रणको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को कार्यक्रमसम्बन्धी सम्पूर्ण आर्थिक विवरणको अध्ययन, महालेखापरीक्षक कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन, मन्त्रालयका मन्त्रीहरूसँग सोधपुछ गरेका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरिएको समितिका संयोजक महतोले बताए ।