जनकपुर टुडे

२०८१ श्रावण २६, शनिबार ०७:२७

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहलाई आफ्नै जनमत पार्टीले शुक्रबार स्पष्टीकरण सोधेको छ । मुख्यमन्त्री सिंहले गत मंगलवार मन्त्रीमण्डल बिस्तार गरी २० पु¥याएपछि सर्वत्र आलोचना हुन थालेको छ ।

जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)नेपालले जम्बो मन्त्रीमण्डल विरुद्ध सडकमा कुर्सी जुलुस गरेको थियो । प्रभु साह नेतृत्वको आम जनता पार्टी( आजपा) लगायतले पनि विरोध गरेको छ । सुशासनको नारा दिएर सरकारको नेतृत्व पाएको जनमत पार्टीले १२ मन्त्रालयमा २० मन्त्री बनाएर विवादमा परेको बेला पार्टीले मुख्यमन्त्री सिंहको टाउकोमा दोष थोपारेर चोखिन खोजेको आरोप विपक्षी नेताहरुले लगाएका छन् ।

जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाएको विषयमा मुख्यमन्त्री सिंहलाई स्पष्टीकरण सोधिएको जनमतका प्रवक्ता डा.शरदसिंह यादवले बताएका छन् । ‘मन्त्रीमण्डलमा कार्यविभाजनगर्दा पार्टीको सहमति लिएको थिएन ’ उनले भने, ‘पछिल्लो पटक मन्त्रीमण्डल विस्तारगर्दा पनि आफू खुशी गरेका छन् ।’ जनमत पार्टीका सभासद सिंहलाई मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा) नेपालले समर्थन गरेको छ । एमालेले भौतिक पूर्वाधार, गृह, सञ्चार तथा कानुन, खेलकुद तथा समाजकल्याण र स्वास्थ्य तथा जसंख्या मन्त्रालय लिएको छ ।

त्यसैगरि कांग्रेसले अर्थ, भूमि व्यवस्था ,कृषि तथा सहकारी, उर्जा ,सिँचाई तथा खानेपानी र श्रम तथा यातायात मन्त्रालय लिएको छ । लोसपाको भागमा शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय परेको छ । जनमतले मुख्यमन्त्री, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन र वन तथा वातावरण मन्त्रालय पाएको छ । यस अघि जसपा नेपालको मुख्यमन्त्री हुँदा अर्थ, उर्जा, सिँचाई तथा खानेपानी, खेलकुद तथा समाजकल्याण मन्त्रालय लिएको थियो । तर जनमत पार्टी वन र उद्योग, वाणिज्यमा सिमित भएको छ । पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले सरकार र नेतृत्वको कडा आलोचना गर्दै सरकारको नेतृत्वमा पुगेर पार्टी धराशायी हुने उच्च जोखिममा परेको बताउन थालेका छन् ।

पार्टी भित्र र बाहिर तीब्र आलोचना हुन थालेपछि मुख्यमन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोधेर पार्टीको गुम्न लागेको जनविश्वास जोगाउने दोस्रो अन्तिम अस्त्र चलाएको बताइन्छ । जसपाले सरकारलाई घेर्ने प्रयास गरिरहेको बेला जनमतले मुख्यमन्त्री र सत्ता गठबन्धनका प्रमुख साझेदार एमाले र कांग्रेसमाथि दोष थोपार्ने काम गरेको आरोप लाग्न थालेको छ । मुख्यमन्त्री सिंहले मन्त्रालय बाँडफाँट गर्दा पार्टीसंग समन्वय नगरेको र अहिले राज्यमन्त्री थपेको पनि जानकारी नगराएको स्पष्टीकरणमा उल्लेख रहेको प्रवक्ता डा.यादवले जारी गरेको प्रेस नोटमा उल्लेख छ । ‘परिणाम देखिने गरी जनताको हकहितका लागि मन्त्रालयको काममा मुख्यमन्त्रीले ध्यान दिएका छैनन्’ उनले प्रेस नोटमा भनेका छन्, अनावश्यक उद्घाटन समारोहमा समय खर्चिदै आएको उनीमाथि आरोप लागेको छ । ‘पार्टीले दिएका निर्देशन मुख्यमन्त्री सिंहले मानेका छैनन्’ यादवले जारी गरेको प्रेस नोटमा अगाडि भनिएको छ , बजेट बनाउने क्रममा सांसदलाई पाँच करोड रुपैयाँ दिने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिइ पार्टीको छविमा बारम्बार आँच पु¥याउने विषय स्पष्टीकरणमा उल्लेख गरिएको छ ।

जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतको सचिवालयले सामाजिक सञ्जालमा पनि मधेश प्रदेशमा गठबन्धनको सरकार रहेको बताउँदै जनमत पार्टीको सरकार नभएको बुधबार उल्लेख गरेको थियो । नेकपा एमालेले जनमतको दोषारोपणप्रति आपत्ति जनाएको छ । ‘सरकार गठन हुने बखत सहमति भएपछि मात्र सपथग्रहण भएको थियो’ नेकपा एमाले मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता समेत रहेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सरोज कुमार यादवले भने, सहमति विपरित एमालेले सरकारमा मन्त्रालय लिएको छैन । एमालेको २४ जना सभासद रहेकोमा ४ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री लिएको छ । नेपाली कांग्रेसले पनि जनमतको पछिल्लो प्रतिक्रियाप्रति असहमति जनाएको छ ।

मधेश प्रदेशका सभापति समेत रहेका संसदीय दलका नेता कृष्णाकुमार यादवले जनमत पार्टी आफ्नो संख्या बढाउन राज्यमन्त्रीहरु थप गरेको बताएका छन् । ‘कांग्रेसको २२ जना सभासदमा ४ मन्त्री र २ राज्यमन्त्री रहेको छ ’ उनले भने, तर जनमतको १३ सभासदमा एकजना मुख्यमन्त्री, २ जना मन्त्री र २ जना राज्यमन्त्री राखेको छ । जनमतले आफ्नो मन्त्री थप गर्न एमाले र कांग्रेसबाट राज्यमन्त्री थप गरिएको उनले बताए । ८ सभासद भएको लोसपालाई १ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री दिएको यादवले जनाए । संवैधानिक प्रावधान अनुसार मधेश प्रदेशमा कुल सभासदको २० प्रतिशत मन्त्री बनाउन सकिन्छ ।

१ जना मन्त्री अथवा राज्यमन्त्री अझै थप गर्ने ठाउँ रित्त रहेको छ । जनमतले संसदीय दलका नेता महेश प्रसाद यादवलाई पञ्छाएर सिहलाई मुख्यमन्त्री बनाएको छ ।दलको नेता अझै यादव नै रहेका छन् ।तर उनको भूमिका कमजोर बनाइएको छ । मुख्यमन्त्री सिंह बिगतमा सप्तरी जिल्लाको तिलाठी कोइलारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुँदा पाँच वर्षे कार्यकाल निमित्त प्रशासकिय प्रमुखको भरमा चलाएका थिए । अहिले मधेश प्रदेशमा धमाधम निमित्त प्रमुखको जिम्मेबारी बाडिदैछ ।विगतमा निमित्त प्रमुख र सचिवसित आर्थिक चलखेल हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको थियो ।