जनकपुर टुडे

२०८१ श्रावण २७, आईतवार १५:३४

सर्वोच्च अदालतले  भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका सहसचिव चूडामणि शर्माको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले कारागारमा बन्दी राख्नुपर्ने कारण लिखित रूपमा पेस गर्न आदेश गरेको हो।

अन्तरिम राजश्व विभागका पूर्व महानिर्देशक शर्माले  भ्रष्टाचार मुद्दामा आत्म समर्पण गर्दै सर्वोच्चमा पुनरावेदनसँगै बन्दीको निवेदन दर्ता गरेका थिए।  उक्त निवेदनमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।

सर्वोच्चले विशेष अदालत, कारागार प्रशासन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र आफ्नै रिट तथा मुद्दा महाशाखाका नाममा आदेश जारी गरेको हो। शर्माले आफू गैरकानूनी थुनामा परेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेस गरेका थिए। बाहिरै बसेर विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध आफूले पुनरावेदन गर्न पाउनुपर्नेमा थुनिने परिस्थिति बनेको उनको जिकिर थियो।

विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेका शर्माले आफू बिरामी समेत  रहेको दाबीसहित बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए।  विशेषको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको उनको दाबी छ।  विशेष अदालतले शर्मालाई कर फर्स्यौट आयोगमा रहँदा राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गरी कर छुट दिएको भन्दै ९ वर्ष कैद र ४ अर्ब १० करोड ४६ लाख ९७ हजार ८९८ रुपैयाँको जरिवाना सुनाएको थियो। विशेषले २०८० असारमा उनलाई उक्त सजाय सुनाएको थियो।

शर्मासँगै कर फर्छ्यौट आयोग, २०७१ का पदाधिकारीहरू अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेशप्रसाद ढकाल पनि दोषी ठहर भएका थिए। अख्तियारले  उनीहरूसँग १ अर्ब ३३ लाख २० हजार ३८५ रुपैयाँ बराबर भ्रष्टाचार गरेको दाबी गरेको थियो।

पूर्वमहानिर्देशक शर्मा सहितले सरकारलाई प्राप्त हुने ठुलो मात्राको राजश्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै आयोगमा उजुरी परेपछि आयोगले छानबिन गरेको थियो। शर्मालाई करदाताहरूको विभिन्न कर शीर्षकमा कर बक्यौता रहेकोमा कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीहरूले आपसी कुराकानीलाई मात्र आधार लिई कर छुट दिनेगरी सम्झौता गरी राज्यकोषको दुरुपयोग गरेको अभियोगमा विशेषले दोषी ठहर गरेको थियो।