जनकपुर टुडे

२०८१ श्रावण २८, सोमबार ०७:१९

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको केन्द्रीय समितिको बैठकमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रदेशमा राखिएको मन्त्रालयको संख्यालाई घटाउनु पर्ने राजनीतिक प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।

प्रदेशहरुमा जम्बो मन्त्रीमण्डल बन्ने क्रम सुरु भएसंगै अध्यक्ष यादवले आफ्नो राजनीतिक प्रस्तावमा संख्या घटाउनु पर्ने उल्लेख गरेका छन् । मधेश प्रदेशमा हालै २० सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनेसंगै विवाद चुलिएको छ । उनले संविधान पुनरावलोकनका लागि आयोग गठन गर्नुपर्ने पनि प्रस्तावमा उल्लेख गरेका छन् । ‘संविधान पुनरावलोकन आयोग गठनसहित सबैको राय सुझाव संकलन गरी त्यस आधारमा हुनुपर्छ’ उनले प्रस्तावमा भनेका छन् ,समावेशी, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न संविधान संशोधन गरी परिमार्जन गर्नका लागि संविधान विज्ञहरू सम्मिलित ‘संविधान पुनरावलोकन आयोग’ गठन हुनुपर्छ ।

जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको पुनःनिर्धारण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको ६१ बुँदे प्रस्तावमा उनले प्रतिनिधिसभालाई जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरी प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने र राष्ट्रियसभामा समेत जनसंख्याको अनुपातमा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।

आइतबारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा सपथ ग्रहणपछि अध्यक्ष यादवले राजनीतिक प्रस्ताव पेश गरेका हुन् । ‘राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रतिवेदन र तथ्यांक बमोजिम जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हक लोकतान्त्रिक प्रणालीको मूल सिद्धान्त र भावनाअनुसार संसदीय/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रको पुनर्निर्धारण गरिनु पर्दछ,’ अध्यक्ष यादवको प्रस्तावमा अगाडी भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय सभामा प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । ’