२०८१ भाद्र १, शनिबार ०७:५२
मधेशी समुदायको स्पष्ट सर्वमान्य परिभाषा कायम नहुँदा अन्योल देखिएको छ । सोका कारण सरकारले निर्धारण गरेको मधेशीको आरक्षणको कोटा दुरुपयोग हुने गरेको पाइएको छ ।
मधेशी आयोगले गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा सो कुराहरु उल्लेख गरिएको छ । जसले गर्दा आायेगले मूल प्रवाहीकरण तथा सामाजिक आर्थिक विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तराई दलित रहेको क्षेत्रलाई केन्द्रीकृत गर्न र तराई दलितलाई लक्षित वर्गका रूपमा छनोट गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । सो वार्षिक प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउदैँ मधेशी समुदाय भित्र पनि तराई दलितको अवस्था अन्य मधेशी समुदायको तुलनामा निकै पिछडिएको भन्दै सो सुझाव दिएको छ ।
आयोगले मधेशका दलितको अवस्था सामाजिक आर्थिक रुपमा अन्य समुदायको तुलनामा निकै कमजोर रहेको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । जसमा तराईका ब्राह्मण क्षेत्रीको प्रौढ साक्षरता दर ८० प्रतिशत रहेकोमा तराई दलितको प्रौढ साक्षरता दर २३.१ प्रतिशत मात्र रहेको प्रतिवेदमा उल्लेख छ ।
गरिबीको दृष्टिकोणले हेर्दा तराईका ब्राह्मणमध्येमा १८.६१ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि, तराईका मध्यम जातिमध्ये २८.६९ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि र तराईका दलितमध्ये ३८.१६ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । संघीय, प्रदेश, स्थानीय तह तथा अन्य संस्थाले कर्मचारी, पदाधिकारी नियुक्तिलगायतका कार्यमा जनसांख्यिक अनुपातलाई आधार लिइ समानुपातिक रूपमा सम्बन्धित समुदायभित्र प्रतिस्पर्धा गराई उपलब्ध गराउनुपर्ने आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
मधेशी समुदायको स्पष्ट सर्वमान्य परिभाषा कायम नभएको भन्दै मधेशी समुदायको आकार यकीन गर्न कार्य कठिन भएको आयोगले जनाएको छ । मधेशी समुदायको मुल बसोवास रहेको तराई–मधेश क्षेत्रमा विगत आधा शताब्दी यता जनसंख्या तीव्र रूपमा वृद्धि हुँदै गएको र अहिले यस क्षेत्रमा नेपालको अत्यधिक जनसंख्या केन्द्रिकृत भएको आयोगको भनाइ छ ।
संघ तथा प्रदेश सरकारले समावेशी नीति प्रवद्र्धन गर्दै मधेशी समुदायलगायत अन्य समुदायका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरेकाले महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र जस्तै– निर्वाचन, निजामती सेवा, सशस्त्र प्रहरी, प्रहरी सेवा, शिक्षक सेवा, स्वास्थ्य सेवालगायतका क्षेत्रमा मधेशी समुदायलगायत अन्य समुदायलाई पनि आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै नेपालको सात वटै प्रदेश सरकारले पनि मधेशी समुदायलगायत अन्य समुदायलाई निजामती सेवामा आरक्षणको व्यवस्था गरेका र यसरी संघीय तथा प्रदेश सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको समावेशी नीतिले राज्यका महत्वपूर्ण निकाय तथा अंगमा मधेशीलगायत अन्य समुदायको उपस्थिति तथा सहभागिता वृद्धि गर्न महत्वपूर्ण सहयोग पुगेको आयोगले जनाएको छ । तर समग्र जनसंख्याको अनुपातमा मधेशी समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व भइसकेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
सो प्रतिवेदन अनुसार नेपाली सेनामा मधेशी जनसंख्याको प्रतिनिधित्व हेर्दा मधेशी समुदायका कर्मचारीको हिस्सा २.९ प्रतिशत, सशस्त्र प्रहरीमा ७.९ प्रतिशत, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा १४.८ प्रतिशत, राष्ट्रिय महिला आयोगमा ७.४ प्रतिशत, लोक सेवा आयोगमा ६ प्रतिशत, संघीय संसद् सचिवालयमा ४.५ प्रतिशत, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा २.१ प्रतिशत, र रेडियो नेपालमा ११.८ प्रतिशत रहेको जनाएको छ । मधेशी समुदायका ब्राह्मण क्षेत्रीको अवस्था यस समुदायका अन्य जातिको तुलनामा सुदृढ रहेको भए पनि राजनीतिक दलमा सहभागिताका दृष्टिकोणले समग्रमा कमजोर नै रहेको देखिएको छ ।
तराई मधेशका २१ जिल्लामा मधेशी समुदायको हिस्सा कुल जनसंख्याको ४० प्रतिशत रहेको, भित्री मधेशका चारवटा जिल्ला (उदयपुर, सिन्धुली, मकवानपुर, सुर्खेत) मा मधेशी समुदायको हिस्सा कुल जनसंख्याको ५२ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । सो प्रतिवेदनले नेपालमा मधेशी समुदायको आकार यकीन गर्न, मधेशी समुदायका भाषभाषीको संख्या यकीन गर्न, मधेशी समुदायको कला, संस्कृति, परम्पराको एकीकृत अभिलेख कायम गर्न तथा नेपालको मूल प्रवाहमा मधेशी समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थाको पहिचान गरी मूलधारमा ल्याउनका लागि राज्यले अझै पनि ठोस पहलकदमी
